२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी हुन् काठमाडौंका खारेज भएका ३६ जिल्ला कार्यालय

अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौंका ३६ वटा जिल्ला कार्यालय खारेजीमा परेका छन् ।

काठमाडौ‌ं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले संविधानअनुसार ती कार्यालयबाट हुने काम स्थानीय तहले गर्ने भएकोले खारेज भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नापी तथा मालपोत, जिल्ला निर्वाचनबाहेकका कार्यालय खारेज भएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि संविधान अनुसार ती कार्यालयबाट भइरहेको काम स्थानीय तहले गर्ने भएकोले खारेज गरिएको हो ।

शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, वन, भूमि लगायतका ३६ वटा कार्यालय खारेजमा परेका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले अहिले खारेजमा परेका कार्यालयको भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन असोज मसान्तसम्म गरिने जानकारी गराए ।

खारेज भएका कार्यालयका भौतिक संरचना र कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने पनि उनले बताए । काठमाडौंमा ११ स्थानीय तह रहेका छन् । रासस