२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डा. केसीसँग भएको सहमति सदनमा टेबुल

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मागराखेपछि सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको नौ बुँदे सहमति सदनमा टेबुल गरिएको छ ।

बैठकको शुरुमै कांग्रेसका सांसदहरुले आसनबाट उभिएर उक्त सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाललाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद डा. रिजालले सरकार र डा. केसीबीच वार्तामार्फत सहमतिमा अनशन टुङ्गिनु सकारात्मक भए पनि डा. केसीले लामो समय अनशन बस्नुपरेको र संसद् पनि नियमित चल्न नसक्नु दुःखद हो भने ।

सरकारले जबरर्जस्ती यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन नसक्ने भन्दै उनले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न भएको सहमतिले सार्वभौम जनताको जीत भएको उल्लेख गरे । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीको अनशनका क्रममा वार्ता तथा माग सम्बोधन गर्ने क्रममा भएका घटनाका बारेमा सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।

सरकार डा. केसीबीच बिहीबार नौ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सघन उपचार कक्षमा उपचाार भइरहेको उनले बताए । सहमति भएका विषयलाई सरकारले प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाउने पनि मन्त्री पोखरेलले बताए ।

कांग्रेसका गगन थापा, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डीला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, उमा रेग्मी, रामबहादुर विष्ट, प्रकाश रसाइली र नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले वार्ताका माध्यमबाट भएको सहमति सकारात्मक रहेको भन्दै बंगलादेशमा अध्ययन गरेर फर्केका र अध्ययनरत् छात्राका बारेमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दिएका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएकाले कानूनी कारबाहीको माग गरे ।

उनीहरुले डा. केसीको मागका विषयमा भएका सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नभएको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारसँग पुनः स्पष्ट पार्न थप प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको नौ बुँदे सहमति सदनमा टेबल गर्दै थप जानकारी गराएका थिए । मन्त्री पोखरेलले जुम्लामा घटेको घटना, बंगलादेशमा अध्ययनरत् छात्राका बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेपछि सदनलाई जानकारी गराउने बताए । त्यसपछि पनि कांग्रेसका सांसदहरुले सहमतिको पत्रका बारेमा संसद्ले जानकारी पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभामुख महराले संसद् बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गर्नु परेको थियो ।

मन्त्री पोखरेलको जवाफपछि कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले डा. केसीसँग भएको सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिको मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व लिनुपर्ने माग गरे । रासस