लोक सेवा सम्बन्धी वस्तुगत र छोटा प्रश्नोत्तर « प्रशासन
prasaLogo
९ श्रावण २०७५, बुधबार

लोक सेवा सम्बन्धी वस्तुगत र छोटा प्रश्नोत्तर


प्रकाशित मिति : 25 July, 2018 1:22 pm

वस्तुगत प्रश्नोत्तर

१. सन् २०२० को ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ हुने भएको छ ?
— टोकियो (जापान),सन् २०२० जुलाई २४ देखि अगस्ट ९

२. शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधन कहिले भएको हो ?
— वि.सं. २०७४ कात्तिक

३. अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई शिक्षक पदको अम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को कुन संशोधनले गरेको हो ?
— सातौं संशोधन

४. गोरखापत्र कहिलेदेखि बहुभाषामा प्रकाशन हुन थालेको हो ?
— वि.सं. २०६४ असोज १

५. फोर्ब्सद्वारा सन् २०१८ मा सार्वजनिक विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेका व्यक्ति को हुन् ?
— सी जिन पिङ् (शक्तिशाली महिला जर्मन चान्सलर एन्जेला मार्केल)

६. विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा (दुबई) हो भने सबैभन्दा ठूलो भवन कुन हो ?
— न्यु सेन्चुरी ग्लोबल सेन्टर (चीन)

७. हालसम्म सबैभन्दा धेरै पटक नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित संस्था कुन हो ?
— आइसीआरसी (तीन पटक)

८. ‘युरो मनी एक्सीलेन्स बेस्ट बैङ्क नेपाल २०१८’ बाट सम्मानित बैङ्क कुन हो ?
— नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.

९. सङ्घ अन्तर्गत रहेका जिल्ला कार्यालयहरु कहिलेदेखि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ?
— वि.सं. २०७५ साउन १

१०. १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) कहिले र कहाँ हुने भएको छ ?
— वि.सं. २०७५ फागुन २५ चैत ४ (सन् २०१९ मार्च ९ ८)

विषयगत प्रश्नोत्तर

१. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कसरी हुने व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानको धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ , जसअनुसार नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहने, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने, व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।

यसरी नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति नहुने तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ, छानबिन गर्ने तथा कुनै विषयको अध्ययन, अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य, सिफारिस पेश गर्ने पदमा नियुक्त भई काम गर्न बाधा नपुर्याउने व्यवस्था छ ।

२. शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारहरु के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०७५ ले शिक्षक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सहिन्छ :
—शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने,
—विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने,
—अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
—शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने,
—शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने,
—उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको एक वर्षपछि परीक्षासम्बन्धी कागजात धुल्याउने,
—शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको विषयमा आवश्यकताअनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने ।

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका कस्तो रहेको छ ? संक्षेपमा लेख्नुहोस् ।
सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा सुविधा जस्तैः सुरक्षा, पानी, बिजुली, टेलीफोन, सडक, सञ्चार, नागरिकता, राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आगलागी, भूकम्प, बाढी पहिरोमा उद्धार तथा राहत जस्ता नियमित, आकस्मिक एवं विकासात्मक सेवा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउन निजामती कर्मचारीको भूमिका बहुआयामिक रहेको छ, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ :

— सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवं सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पुर्याएको,
— सरकारी सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गरेको,
— सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लागेको,
— मितव्ययीता एवं पारदर्शिता कायम गरेर गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्न प्रयास गरेको,
— सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मदत गरेको,
— आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन सहयोग गरेको,
— सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेको,
— सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई थप सुधार गर्दै आएको,

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका सेवा प्रवाहको नीति निर्माणमा सहयोग गर्नेदेखि मुख्य रुपमा कार्यान्वयन, कार्यान्वयनमा समन्वय, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, अनुगमनकर्ता एवं मूल्यांकन कर्ताको रुपमा रहेको छ । देश र जनताको सेवा एवं विकासको कार्यमा लाग्ने निजामति कर्मचारीले अबका दिनमा सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार एवं आचरणमा सुधार, ढिलासुस्तिको अन्त्य, निष्पक्ष सेवाभाव, उच्च मनोबल एवं स्वच्छ छवि बनाएर आफ्ना भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।


साभारः गोरखापत्र

शुरु देखि हालसम्मका सबै श्रृंखलाहरु हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

http://www.prasashan.com/category/loksewa/

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस