२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तरिम संगठन र दरबन्दी व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौं । अन्तरिम संगठन र दरबन्दी व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न चाहने स्थानीय तहलाई प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै स्थानीय तहलाई १५ दिनसम्म प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार गरेको हो ।

‘स्थानीय तहको कार्य प्रगति, सेवा प्रवाह एवम् विकास व्यवस्थापनको आवश्यकता, भौगोलिक उपस्थिति, सेवा पुर्याउनुपर्ने जनसंख्यासमेतका आधारमा स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुँदा अन्तरिम संगठन र दरबन्दी व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए देहायका विषय स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी १५ दिनभित्र प्रस्ताव गर्नु हुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्रस्ताव पेश गर्न चाहने स्थानीय निकायले कुन–कुन श्रेणी, पदमा दरबन्दी थपघट गर्ने, विगतमा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरिक संगठन संरचनाभन्दा बढी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने भए त्यसको कारणसहित पुष्ट्याइ गर्ने, प्रस्तावित पदको कार्य विवरण र संगठन चार्ट तयार गरी पठाउने पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रको सबै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

हेर्नुस् पत्र