श्रावण ६ गते, २०७६

स्थानीय तहमा सुशासन नाजुक

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गरेको झण्डै डेढ वर्ष हुँदैछ । विगतको स्थानीय निकाय वा गाविसभन्दा यस पटकको गाउँ तथा नगरपालिकाहरूमा सुशासनका अभ्यास निकै कमी देखिएको छ । यसलाई तुलनात्मक रूपमा कानुनी व्यवस्था र परिवर्तित अवस्थालाई दाजेर हेर्न आवश्यक छ । यसबाट जनताले सोचेजस्तो प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको छैन । आशलाग्दो सुशासनको अभ्यास गरेको पाइएको छैन ।

खासगरी २०४७ सालपछिको परिवर्तनले स्थापित स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा विकेन्द्रीकरण गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभिन्न कारणले अवरोध गरेको पाइए पनि मूलतः स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रले नै असहयोग गरेको आरोप समेत नलागेको होइन । खासगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नहुँदा यसको कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिएको थियो । यद्यपि सार्वजनिक जवाफदेहिताका औजारहरूको प्रयोग विगतमा जति अभ्यासमा थिए आज त्यति भएको पाइँदैन ।

न्युनतम सर्तमापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सार्वजनिक सुुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, योजना पुस्तिका प्रकाशन, गाउँ परिषद्को निर्णय सार्वजनिक, योजना तर्जुमामा १४ औं चरणको कार्यान्वयन जस्ता अनेकौ औजारको उपयोग तथा अभ्यास गरेको पाइन्थ्यो ।

स्थानीय सरकार वा तहमा आज जति जवाफदेहिता हुनुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता विस्तारै विकसित भएको पाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय शासन व्यवस्थाको जुन परिकल्पना गरिएको छ । यसले देशमा सुशासन कायम हुने, जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्थामार्फत सुशासनको परिकल्पना गरिए पनि जनताले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।

खासगरी असारे विकासको निरन्तरता, औपचारिकतामा योजना निर्माण, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूले पर्याप्त सुविधाभोगका साधन खरिद र उपयोग, सुविधामा मिलेमतो जस्ता कार्यमा कमी आएन । ११ महिना ४० प्रतिशत विकास हुन नसकेको प्रगति असारमा आएर शत प्रतिशत खर्च हुनुले विगतकै झल्को दिएको छ ।

सीमित स्थानीय सरकारबाहेक सामान्य आफैलाई सञ्चालन गर्न सक्ने राजस्व उठाउने क्षमता राख्ने नसक्ने अवस्था स्थानीय सरकारहरू छन् । संघीय सरकारको अनुदानका योजनामा मनलाग्दी निर्णय गर्न दिएर हचुवाको भरमा विकास निर्माण भइरहेको छ । यसले देशमा सुशासनको अवस्थामा खासै सुधार पाइएला जस्तो देखिँदैन ।

हरेक तहका सरकारले परिवर्तित अवस्थामा आफ्ना विकासका लक्ष्य निर्धारण गरेर, देशमा भएका दक्ष जनशक्ति, विज्ञहरूको सहायता लिएर परिपक्क कानुन तथा योजना निर्माण गरी विकासको गोरेटोमा जानु पथ्र्याे ।

विकासलाई दु्रत गतिमा लिन नेपाली मोडेल बनाउन आवश्यक छ । सबै प्रकारका आन्दोलन, द्वन्द्वबाट प्रताडित मुलुकले राजनीति सुधारको दिशामा गएको बेला जुन प्रकारले विकास बहस गर्नुपथ्र्याे, त्यो रूपमा हुन सकेन । राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणसहित विकासलाई साझा मुद्दा बनाएर जानु पर्छ ।

पहिलो राजनीति दलले पहिला कार्यकर्ता व्यवस्थापन, जिम्मेवारीलाई सुस्पष्ट तरिकाले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । राजकीय र पार्टी कामलाई तोकिनु पर्छ । एक व्यक्ति एक पद लागू गर्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई सिद्धान्त मुताविक कार्य गर्न निर्देश गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पार्टीहरू सञ्चालन गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चन्दा सहयोगजस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । दलको हरहिसाव पारदर्शी राखिनुपर्छ । पहिला राजनीति दल र तिनका कार्यकर्तालाई टल्काउनुपर्छ ।

दोस्रो, सबै प्रकारका सरकारहरूले कानुनी व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाई जानुपर्छ । कानुनबिना खर्च गर्ने पद्धतिलाई हटाउनुपर्छ ।

तेस्रो, देशलाई कति वर्षमा कुन हैसियतमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने गुरुयोजना, आवधिक योजना, विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञहरूको सहायता लिन आवश्यक हुन्छ ।

माथिका विषयलाई लागू गर्न सक्षम कर्मचारी संयन्त्रलाई तयार पार्नुपर्छ । समय सापेक्ष कार्य गर्न सक्नेलाई प्रथामिकता दिँदै पुराना जनशक्तिलाई सामान्य सुविधासहित बिदा गरिनुपर्छ । सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाउँदै कार्यसम्पादनका आधारमा सेवा सुविधा दिएर कार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ ।

यसरी कार्य नगर्ने हो भने कागजमा सबै देखिने तर विकासमा शून्य हुने खतरा देखिएको छ । करोडौं रकम तल जाने, खर्च गर्ने, योजना निर्माण गर्ने जनशक्ति नहुने कागजमा रंगीन विकास हुनेबाहेक केही हुने देखिँदैन ।

जनप्रतिनिधिहरूलाई समय सापेक्ष तालिम कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । दुर्भाग्य हाम्रो देशमा विभिन्न बहानाका नाममा सुविधालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको भेद पाउन गाहो छ । अब विधिको शासन होइन, व्यक्तिको शासन भई देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै जाने देखिएको छ ।

जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, समावेशी समानुपातिक र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने गरी सुशासन कायम गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको छ । गएको असारलाई बजेट अधिवेसनको रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले अधिवेशनलाई कागजमा सीमित बनायो । यसबाट के बुझिन्छ भने

जनप्रतिनिधिहरू समेत सुशासन कायम गर्न उद्धत छैनन् । सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू (सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक खर्च शोधखर्च सर्वे, नागरिक वडापत्र, योजना पुस्तिका प्रकाशन, खर्चको पारदर्शिता) आदि जस्ता संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने ऐन २०७४ मा कतै उल्लेख छैन । स्थानीय तहका लागि सरकारको रूपमा परिभाषित गरे पनि सरकारको रूपमा अभ्यास गर्ने उनीहरूसँग कला कौशल देखिँदैन ।

करिव १५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानीय निकायमा सामाजिक जवाफदेहिता संयन्त्रहरू सक्रिय थिए । यसबाट के बुझिन्छ भने जनप्रतिनिधिहरू भएको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा असल जवाफदेहिता हुनुपथ्र्याे । तर, यस्तो हुन सकेन । यसबारे बहस थाल्न जरुरी छ ।

कानुनको जनशक्ति नभई कानुन बन्दै जाने स्थानीय तहमा भविष्यमा कस्तो परिणाम आउँछ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा प्रयोगको रूपमा संघीयतालाई हेरिए पनि नागरिकको जीवनमा समृद्धि र खुसी ल्याउन योजनाबद्ध कार्य गर्न आवश्यक छ ।

७५३ स्थानीय तहले दुई पटक बजेट ल्याउँदा विकासको अभ्यास गरिराखेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निर्वाचित भएको दम्भबाहेक विकासले स्थानीय तहले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समेत प्रष्ट सञ्चालन र संयन्त्रको मापदण्ड बनाउन त सकेको छैन । तर, योजना आयोग बनाएर विकासलाई व्यवस्थित बनाउने रणनीति बनाउन लागेको छ । सुशासनका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले विशेष संरचना बनाएर कार्य गर्न जरुरी छ ।

तीन तहका सरकारले विकासमा दोहोरोपन नआउने गरी विकासका मापदण्ड बनाएर योजनाबद्ध विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि संविधानमा भएका तीन तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकारको सही उपयोग गर्न जरुरी छ । संघका एकल ३५ अधिकारहरू प्रदेश सरकारका २१, संघ र प्रदेशका २५, स्थानीय तहका २२ तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ साझा अधिकारका सूचीलाई अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक संरचना बनाई कार्य गर्न सके देशमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

विगतभन्दा सुशासनलाई सुधार गर्न सकिएन भने आन्दोलनबाट ल्याएको व्यवस्था कमजोर भई विकास होइन, भ्रष्टाचारको दलदलमा देश जाने पक्का छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आउन दिनु हुँदैन । दुई तिहाइ बहुमत भएको हालको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता कायम हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने, महाअभियोग लगाउन पाउने, अनुदान घटाउने, निश्चित प्रतिशत आम्दानी नगरेमा सेवा सुविधा खोस्ने जस्ता व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

सुशासनका संरचनाको व्यवस्था नगरी ठूलो मात्रामा बजेट दिँदा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने देखिएको छ । यसका लागि संघले प्रदेश तथा प्रदेशले स्थानीय सरकारको अनुगमन मूल्यांकनको ब्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वायत्तताको नाममा जथाभावी अधिकार प्रयोग गर्दा भविष्यमा संघीय धराप पार्ने र नागरिकमा वितृष्णा भई व्यवस्थाविरुद्ध जान सक्छ ।

सुशासन ऐन २०६४, निमावली २०६५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ लाई यथासक्य विस्थापित गरी नयाँ कानुनको व्यवस्था नभएसम्म यसलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । १७५ औं देशमा १२२ औं स्थानमा भ्रष्टाचारको स्थानमा रहेको नेपाललाई अब सामूहिक प्रतिवद्धता कायम गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा विगतलाई समीक्षा गर्दै अब भन्ने विकास योजना र कार्यान्वयनमा समृद्धि, सुशासन र सामाजिक जवाफदेहितालाई मध्यनगर गरेर सबै तहका सरकारले रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ । यसले मात्र सुशासन कायम भई दिगो विकासमा योगदान पुग्न जान्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत योगदान मिल्छ ।

(लेखक असल शासन क्लब जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत अध्यक्ष हुन् ।)

hariskt2010@gmail.com

श्रावण ७ गते, २०७५ - १३ः१९ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg