२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहत वितरणमा प्रदेश सरकारले विभेद गरेको आरोप

अ+ अ-

पर्सा । प्रदेश नं. २ को सरकारले आन्दोलनका घाइतेलाई राहत रकम वितरण गर्दा विभेद गरेको आरोप तेस्रो मधेश आन्दोलनका घाइतेले लगाएका छन् ।

वि.सं. २०७२ मा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागी गम्भीर घाइते भएका चार घाइतेले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी मधेशवादी नेताले आफू निकटकालाई सामान्य घाइते हुँदासमेत लाखौंँ रुपैयाँ राहत प्रदान गरे पनि प्रहरीको गोली लागी घाइते भएकालाई नगण्य राहत प्रदान गरेको आरोप लगाए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका–२२ निवासी उपेन्द्र यादवले प्रहरीले चलाएको गोली खुट्टामा लागी आफू घाइते हुँदा ३० महिनासम्म स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा आफ्नो  घरजग्गा बिक्री गरी १५ लाख खर्च भएकामा शोधभर्ना माग्दा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले नदिने बताएको भन्दै यस्तो विभेदको अन्त्य गर्न केन्द्र तथा प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।

“मलाई छ जनाको परिवार पाल्न गाह्रो भएको छ, म कामसमेत गर्न सक्षम छैन, आफ्नो  परिवारको भरणपोषण तथा बालबालिकाको पढाइको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ”, उनले भने, “यही साउन ३ गते प्रदेश सरकारले वीरगञ्जका दुई जना घाइतेलाई रु तीन लाख राहत प्रदान गरे पनि मलाई रु एक लाख र उपचारमा गरिएको खर्चसमेत दिएनन् ।”

मधेश आन्दोलनका अर्का घाइते नगिना पासवानले प्रहरीले चलाएको गोली टाउकामा नै रहेको र आफू कामसमेत गर्न नसकेकाले परिवारको भरणपोषणमा समस्या भए पनि केन्द्र तथा प्रदेश दुवैै ठाउँमा सरकारमै रहेका मधेशवादी नेताले कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाए ।

आँखाबाट आँशु झार्दै पासवानले भने, “टाउकोमा रहेको गोलीका कारण मैले काम गर्न सकेको छैन, मेरो आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गएकाले परिवारको भरणपोषणको प्रबन्ध मिलाइदिन केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्छु ।”

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी मधेश आन्दोलनका घाइते लालबाबुप्रसाद र अनर्जित यादवले सबै घाइतेलाई उचित राहत र उपचार खर्च अविलम्ब दिन माग गरे । रासस