सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बमोजिम गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायले असार ३१ गते संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा पुनर्बहाली भए । सर्वोच्च अदालतको असार २९ को आदेश अनुसार उनी पुनर्बहाली भएका हुन् । अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन १५ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सरकारले उपाध्यायलाई पदबाट हटाएसँगै हरिकला अधिकारीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो । असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा त्यसैमा टेकेर असार २२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार महाप्रबन्धक उपाध्याय पदमुक्त गरिएका थिए ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले सरकारले पदमुक्त गरेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले गत असार ३१ गते सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आफूलाई गैरकानुनी ढंगले पदबाट हटाइएको दावी गर्दै साउदले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । लोक सेवा आयोगको जस्तै परीक्षा दिएर प्रतिस्पर्धामा छनोट भई कानुनसम्मत ढंगले नियुक्त भएका कारण आफूलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने साउदको दावी थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यीबाहेक सरकारले पदमुक्त गरेका अन्य केही पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाएमा पूर्ववर्ति सरकारका पालामा नियुक्त पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा पूर्ण रोक लाग्नेछ । अल्पकालीन आदेश खारेज भए भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी बाधा पर्ने छैन ।

स्मरणीय छ, मन्त्रिपरिषद्को गत असार २० गतेको बैठकले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्, बैठक तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, २०७४ को लागि आचारसंहिता जारी भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयपश्चात् सात प्रदेशका प्रमुखसमेत हट्ने बताइएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ स्वयंले यो निर्णय प्रदेश प्रमुखहरूको हकमा पनि लागू हुने जानकारी गराएका थिए । सो क्रममा उनले प्रदेश प्रमुखहरूको नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको समेत जानकारी गराएका थिए । मन्त्री तामाङले प्रदेश प्रमुखहरूको खारेजीको प्रक्रिया भिन्न हुने भएकाले उनीहरूको हकमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया पु¥याएर उपयुक्त समयमा लागू हुने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुखहरू हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुखहरू पदमुुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पदमुक्तको पत्र थमाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सम्बन्धित व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

न्यायालयको काम संविधानको भावना र मर्म अनि कानुनको अधीनमा विधिसम्मत शासन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु हो । लोकतन्त्रमा न्यायालयको निकै ठूलो महत्व हुन्छ र जिम्मेवारी पनि । यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कसैमाथि अन्याय भएमा पीडित पक्षको मागअनुरूप त्यसको सुनुवाई गर्ने समेत न्यायालयको काम हो । यसरी लोकतान्त्रिक शासक प्रणाली भएको मुलुकमा कानुनी व्यवस्था कायम गराउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो । यद्यपि सरकार प्रमुख, मन्त्री र प्रशासकहरूले पनि बेलाबखत न्यायालयले कामकाजमा भाँजो हाल्ने गरेको जस्ता प्रतिक्रिया र गुनासो पनि गर्ने गर्छन् । तर, सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिने, अनावश्यक रूपमा निषेध र नियन्त्रण गर्न खोज्ने जस्ता प्रयासहरू कार्यान्वयन हुन नदिने, जनताको भावनाको कदर गर्दै कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने काम पनि न्यायालयको हो । नियुक्ति र बर्खास्तीका हकमा आधार नभएका र प्रमाण नपुग्ने निर्णयहरू बदरभागी हुन्छन् नै ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर हुने विगतदेखिकै अभ्यास हो । सबैले आफ्ना अनुकूल व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गर्दै आएकै हुन् । यसपटक ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले यसमा केही ढिलाई गरेर नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गर्न खोजेको आभास दिएको थियो । तर, चार महिनासम्म केही नगरेको सरकारले सबैलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने आक्रामक कदम चालेको थियो, जसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट विरोध भयो । आफूले गरेका नियुक्ति राजनीतिक नभएका र सबै योग्यता र क्षमताको आधारमा भएकाले तिनलाई हटाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने पनि उसको दावी थियो ।
यसखालको परम्पराको विगततर्फ जाँदा विभिन्न समयमा ‘पजनी’ भएका इतिहास छन् । तर, २०४६ सालको प्रथम ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमद्वारा बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा

गठित प्रथम जननिर्वाचित सरकारले थुप्रै अनुभवी प्रशासकहरूलाई पदबाट हटाइएको घटना ताजा नै छ । उनीहरूलाई जबर्जस्ती अवकाश दिइएको थियो । तीमध्ये अधिकांश अदालत गए र बिना कुनै आरोप, अघिल्लो व्यवस्थामा काम गरेकै कारण प्रतिशोधको भावनाले सेवाबाट हटाइएका उनीहरूको जिकिर सही ठहरिँदा पुनर्बहाली भए । तिनैले कोइराला नेतृत्वको र त्यसपछिका सरकारसँग समेत काम गरी निवृत्त भए । यसैले नियुक्ति, पदमुक्ति र पुनर्बहालीको घटना नयाँ होइन । त्यसयता त भागवण्डे संस्कार नै स्थापित भयो । गठबन्धन सरकार बन्ने र भत्कने क्रमसँगै नियुक्ति, पदमुक्ति र बेलाबखत पुनर्बहालीको क्रम पनि चलि नै रह्यो । तर, विगतमा एकएक गरेर आफ्ना अनुकूलका मानिस ल्याउने गरिएकोमा यसपटक ‘शक्तिशाली’ सरकारले शक्ति प्रदर्शनका मनसायले हो वा अन्य कुनै अभिप्रायले सामूहिक पदमुक्तिको निर्णय गर्दा त्यो विवादित बन्यो ।

बर्खास्ती र पुनर्बहालीको यो क्रमले सम्बन्धित संस्थाको हित गर्दैन । यसले अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गर्छ । यसैले कसैले गरेको नियुक्ति खारेज गर्नु वा बदरभागी बनाउनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नु जरुरी देखिन्छ । आग्रह वा पूर्वाग्रहले लिइने निर्णय घातक हुने हुनाले अवधि तोकि गरिएका नियुक्ति खारेज गर्नुपूर्व कामको मूल्यांकन गर्ने र आधारहरू भेटिएमा तिनमा टेकेर पदमुक्त गर्ने अभ्यास थाल्नु आवश्यक छ । हचुवा वा प्रतिशोधमा प्रक्रिया नपु¥याई गरिने बर्खास्ती वा पदमुक्तिलाई कानुनी उपचार खोजिँदा पुनर्बहाली हुने सम्भावना अधिक रहन्छ, यो विगतमा पनि देखिएको हो र अहिले पनि केही त्यस्ता बर्खास्तीमाथि तत्कालका लागि रोक लागेकाले यसबाट सन्देश लिनु उचित हुनेछ । आफ्ना अनुकूल व्यक्तिलाई भर्ती गर्न अघिल्लालाई हटाउँदा अस्थिरता सिर्जना गर्ने पक्ष एकातिर छ भने हचुवामा निर्णय गर्नुभन्दा स्थिरता दिन कोशिस गर्ने तथा जिम्मेवारी पूरा गरे/नगरेको र कामकारवाहीको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी निर्णय लिने परिपाटी स्थापित गर्नु उचित हुन्छ ।