काठमाडौं । सरकारले पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ । ३० वर्ष भन्दा लामो समय पत्रकारिता गरि ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका र अन्य सरकारी सूविधा नभएका पत्रकारलाई मासिक भत्ता दिन लागेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जनाएका छन् ।

यस्तै सरकारले प्रेस काउन्सिल पनि खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । आमसञ्चार सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन विधेयक मस्यौदा थालेको जनाइएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आमसञ्चार नीति सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको छ। सञ्चार माध्यमको अनुगमन नियमन र कारबाही गर्न सक्ने न्यायिक अधिकार मिडिया काउन्सिलले पाउने गरी विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ ।

छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत आमसञ्चार र पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै ऐनलाई एउटै छातामुनि ल्याइने मन्त्री बास्कोटाले जनाए ।

अबको विधेयकमा अनलाइन पत्रकारितलाई पनि समेटिने भएको छ । प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन हुने भएको छ ।