काठमाडौं । ठेक्कापट्टजस्ता विकासका कार्यमा घोटला गर्नेलाई कारबाही गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण आवश्यक रहेको पूर्वमन्त्री तथा सांसद महेश बस्नेतले बताएका छन् । सोमबार सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा ‘आयोजित आर्थिक वर्षको अन्त्यमा थालिने विकास निर्माण र यसको प्रभाव’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सांसद बस्नेतले कतिपय ठाउँमा मिलेर टेण्डर दिने/लिने हुँदा उनीहरुलाई जोगाउनेजस्ता कार्य हुँदै आएकाले देश विकासका लागि गरिने काममा घोटला गर्नेलाई कारबाही गर्न शक्तिशाली संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले अदालतका कारण पनि विकासका बाधा उत्पन्न गरेको भन्दै देश विकासका लागि कोही कसैले बाधा अड्चन हाल्नु जायज नहुने पनि बताएका छन् । विकासमा सबैले बाधा अड्चन ल्याएकाले अब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्नुपर्ने यसका लागि प्रधानमन्त्री अत्यन्तै कठोर भएर लाग्नुपर्ने पनि बताए ।

योजनाहरु कागजमा दुरुस्त देखिए पनि व्यवहारमा भने लागू नभएको भन्दै सांसद बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयमा पनि अनुगमन गरेर गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

उनले ठेकेदारको बारेमा पनि विभिन्न कुराहरु बताएका छन् । उनकाअनुसार ठेकेदारमाझ पिसी हाकाहाकी चलेको बताएका छन् । पिसी सरकारले किन रोक्न नसकेको भनदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै कुनै न कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भएको पनि बताएका छन् ।

बढी प्राविधिक कार्यालयमा पिसी बाँड्ने संस्कारले सरकारमाथि पनि चुनौती देखिएको छ । ठेकेदारहरुले सरकारी कर्मचारीलाई पनि पिसी बाँडेको आफूले नै थाहा पाएको सांसद बस्नेतले बताए ।
पैसाको भरमा ठेक्काको म्याद थपिने गरेकाले विकासमा नै बाधा आएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भाषणा र आदेशले मात्र देश नबन्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गर्न सबै कर्मचारीले पनि त्याग देखाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा उपभोक्त हित मञ्च रञ्जन खनालले बेथिति देश बन्न पुगेको बताएका छन् । उनले देश विकासका लागि ठेकेदारलाई जेल हालेर मात्र विकास नहुने भन्दै यसका लागि सरकारले ठेकेदारलाई नै जागरुक बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले नागरिक समाज कमजोर भएको भन्दै सरकारले गरेको विकास जनताले अनुभूत गर्न नसकेको पनि बताएका छन् । ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुभन्दा पनि उनीहरुको कामको समीक्षा हुनुपर्ने पनि उनले बताए । ठेकेदारलाई गृहमन्त्रीले होइन, निर्माणमन्त्रीले नै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सरकारकै कारणले काठमाडौंबासी जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य भएको पनि उनले आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकका पूर्वमहालेखापरिक्षक सुकदेव भट्टराईले सरकारले आयोजनामा बढी ध्यान नदिँदा मुलुक विकास नभएको बताएका छन् । मध्यमस्र्याङ्दीमा १३ वर्षमा सम्झौता भएर ३० वर्षमा पूरा हुनेभन्दै यसमा सरकारी संयन्त्रकै कारण यस्तो खर्च बढेको बताए । विकास कार्यमा राज्यले पारदर्शिता कायम गर्न नचाहँदा यसको वस्ताविकता जनताले बुझ्न नसकेको पनि बताएका छन् ।

राज्यले काठमाडौ केन्द्रित विकास गर्न खोजेको भन्दै जनतालाई नै गम्राहमा राखेर सरकार अघि बढेको बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना २१ वटामा तीन वटा मात्र सन्तोषजनक रहेको भन्दै सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सरकारले अनुदान र ऋणमा पनि आम जनतालाई ढाँटेको भन्दै सरकारले अनुदान मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । अनुदान फिर्ता गर्नुपर्दैन भने ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुनाले ऋण रकमले मुलुक झन् कमजोर हुने उनले बताए ।

दुई देशबीच सम्पन्न ऋणले मुलुकलाई जरजर बनाउने भन्दै ऋण नै लिनुप¥यो भने विश्व बैंक तथा एसियाली बैंकको ऋण मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । दुई देशको ऋण २० वर्षभित्र बुझाउनुपर्छ भने बैंकको ऋण ५० वर्षसम्ममा तिर्दा हुने भएकाले बैंकको ऋण मात्र स्वीकार गर्न उनले सरकारलाई सुभाव दिएका छन् । दुई देशबीचको ऋणको ब्याजदर महँगो हुने र बैंकको ऋण सस्तो हुने पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, सुशासन पत्रकार मञ्चका सागर पण्डितले वर्षको अन्तिममा आएर मात्र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नु दुःखद भएको बताएका छन् । वर्षभरि निदाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिम एक हप्तामा ५० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर बजेट सकाउने काम भएकाले उनले यसको विरोध गरे ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा विकास हुनुपर्ने भए पनि सरकार र ठेकेदारको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अबौँँ खर्च गर्नुलाई अनियमित नै मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
विकास कार्यको अनुगमन एकदमै कमजोर रहेका भन्दै उनले विकास गर्ने हो भने यस्तो परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले यसवर्ष ७७ प्रतिशत खर्च भएको बताएका छन् । असारको दोस्रो र तेस्रो हप्तामा बढी खर्च भएको देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकम भुक्तानी गर्दा यस्तो देखिएको बताए ।

दिनभरि गरेका काम राति भत्किने चिन्ता भएको भन्दै अब भने वर्षको अन्तिममा विकासका काम नहुने उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यसका लागि सरकारले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्दै छ ।

वर्षको अन्तिममा मात्र विकास काम अघि बढेको बारे प्रधानमन्त्री चिन्तित भएको भन्दै अब भने भदौदेखि नै विकासका काम अघि बढ्ने बताए ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका प्राविधिक सल्लाहकार अलि अक्ततर मिकरानीले पनि नीति नियम उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा फितलोपन देखिएकाले मुलुकमा विकास नभएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सभापति गोविन्दप्रसाद चौलागाइँले राम्रो कामको कुरा राम्रो हुने र नराम्रो कामको उहि तरिकाले अघि बढ्ने भएकाले वर्षको अन्तिममा आएर विकास निर्माणमा बढी जोड दिँदा आमसर्वसाधारले विरोध गरेको बताएका छन् । कार्यक्रम दुर्गाप्रसाद चौलागाइँले सञ्चालन गरेका थिए ।