काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले दलित समुदाय, विषय विज्ञलगायत सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र दलितसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
दलित महिला केन्द्र, नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन, कानून निर्माण प्रक्रिया र दलित अधिकार’ विषयको एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेताहरुले दलित समुदायसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने अवस्थादेखि नै पर्याप्त छलफल चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानको धारा २४ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक समावेश गरिएको छ । वि.सं. २०७५ असोज ३ गतेभित्रमा मौलिक हकअन्तर्गत बनाइनुपर्ने कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तिलक परियारले समग्र दलित समुदायको भावनाअनुसार स्वामित्व झल्किने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र मीरा ढुंगानाले दलितसम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा दलित मात्रैको भन्दा पनि गैरदलित समुदायको समेत सुझाव लिइनुपर्ने सुझाव दिए ।
दलित महिला केन्द्र, नेपालकी महासचिव तथा पूर्वसांसद कमला विश्वकर्माले दलितमैत्री कानून निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी दलित समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्छ भने । वि.सं. २०७३ मा स्थापना भएको दलित महिला केन्द्र, नेपाल दलित तथा उत्पीडित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि क्रियाशील छ । यसले दलित महिलाको राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारप्राप्तिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दैआएको छ ।
