काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकको अवस्था र सिण्डीकेट अन्त्यका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरेका छन् ।

चावहिल–बौद्ध–जोरपाटी, कलंकी–थानकोट लगायतका सडकको अवस्था र सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा केही समय अघिसम्म कायम रहेको सिण्डिकेटको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने विषयलाई लियर विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा आएका समाचारहरुको सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री रघुवीर महासेठ र सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।

मन्त्री महासेठ र सचिव अधिकारीलगाएतका पदाधिकारीहरुसंगको विस्तृत छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्य भइसकेको स्मरण गराउँदै सार्वजनिक यातायातलाई तत्काल कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका आवश्यक कार्यहरु तत्कालै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिन्डीकेटको सदाका लागि अन्त्य गर्न दीर्घकालीनरुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यको उपयुक्त कार्ययोजनासहित अगाडी बढ्न तथा सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, सेवाग्राहीमैत्री एवम् प्रविधिमैत्री बनाउँदै जेष्ठ नागरिक महिला, अपाङ्ग लगायतलाई प्रदान गरिने आरक्षणको सुविधा उपभोगलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

ओलीले कलंकी–थानकोट, चावहील–बौद्ध–जोरपाटी सडकलाई तत्काल सुधार गर्न र उपत्यका भित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्न निर्देशन दिए । देशभरका सबै सडक, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउने समेत निर्देशन दिएका छन् ।

छलफलका क्रममा भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट पूर्णरुपमा अन्त्य भएकाले कुनै पनि हालतमा यसको पुनरागमन नहुने वताएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।

उनले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका तत्कालीन एवम् दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न लागिएको अवगत गराउनुका साथै यस सन्दर्भमा गठित कार्यदलबाट एक साताभित्र प्रतिवेदन प्राप्त भइसक्ने र सो प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आवश्यक कार्य अगाडी बढाइने बताएको प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए ।

मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री समक्ष सडक वत्ती, चावहील–बौद्ध–जोरपाटी–कलंकी–थानकोट एवम् उपत्यकाका सडकका खाल्टाखुल्टी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ५० दिनभित्र आम नागरिकलाई महसुस हुने गरी सुधार गरिने कार्ययोजना रहेको वताएका छन् ।