समिति बनाएरै छलफल गर्न बारलाई आयोगको आग्रह | प्रशासन

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ? crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ? crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

समिति बनाएरै छलफल गर्न बारलाई आयोगको आग्रह

प्रशासन डेस्क

२६ असार २०७५, मंगलवार

अ अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन विधेयकको लागि एक समिति गठन गरी छलफल गर्न नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, “विधेयकमाथि दफाबार नै छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन जरुरी छ, त्यसका लागि बारले एउटा समिति नै बनाएर दफा÷दफामा छलफल गर्नुस् र आयोगलाई दिनुस् ।”

विधेयकमा कमिटीले छलफल गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर छलफल गर्न र संक्रमणकालीन न्यायका लागि आवश्यक कुरा थप्न आग्रह गरे ।

बारका अध्यक्ष केसीले तीन÷चार दिनभित्रै कमिटी बनाएर विधेयकमाथि छलफल गर्ने र छलफलबाट आएको सुझावलाई आयोगमा बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

प्रतिक्रिया

अनलाइनमा सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

https://opmcm.gov.np/

गृह मन्त्रालय

https://moha.gov.np/

रक्षा मन्त्रालय

https://www.mod.gov.np/

अर्थ मन्त्रालय

https://mof.gov.np/

परराष्ट्र मन्त्रालय

https://mofa.gov.np/

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

https://www.moljpa.gov.np/

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

https://mofaga.gov.np

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय

https://www.mohp.gov.np/

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय

https://moest.gov.np/

सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय

https://mocit.gov.np/

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

https://www.tourism.gov.np/

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

https://moald.gov.np/

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

https://moics.gov.np/

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

https://moewri.gov.np/

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

https://moless.gov.np/

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

https://mowcsc.gov.np/

राष्ट्रपतिको कार्यालय

https://president.gov.np/

उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

https://www.vpn.gov.np/

सर्वोच्च अदालत

https://supremecourt.gov.np/web/index

लोक सेवा आयोग

https://psc.gov.np/

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

https://ciaa.gov.np/

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

https://ag.gov.np/

राष्ट्रिय योजना आयोग

https://npc.gov.np/

नेपाली सेना

https://www.nepalarmy.mil.np/

नेपाल प्रहरी

https://www.nepalpolice.gov.np/

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

https://www.apf.gov.np/

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

https://nidept.gov.np/

कोशी प्रदेश

https://ocmcm.koshi.gov.np/

मधेश प्रदेश

https://madhesh.gov.np/

बागमती प्रदेश

https://ocmcm.bagamati.gov.np/

गण्डकी प्रदेश

https://ocmcm.gandaki.gov.np/

लुम्बिनी प्रदेश

https://ocmcm.lumbini.gov.np/

कर्णाली प्रदेश

http://karnali.gov.np/

सुदूरपश्चिम प्रदेश

https://ocmcm.sudurpashchim.gov.np/

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

http://www.mopit.gov.np/

एक अविच्छिन्न र स्थायी सरकार हो राज्यको प्रशासन क्षेत्र । जनताप्रति सदैव र निरन्तर उत्तरदायी भइरहनु पर्ने राज्यको मुख्य निकायका राम्रा कामको प्रशंसा र नराम्रा कामको सकारात्मक खबरदारी जरुरी छ । प्रशासन क्षेत्रले आम सेवाग्राही जनतालाई दिने सेवा प्रवाहका हरेक गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म निगरानी गरी थप जन मैत्री गराउन सकारात्मक खबरदारी प्रयास हो प्रशासन डटकम अनलाइन पत्रिका ।

© 2024 prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित

Developed by