काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रा समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताएका छन् । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएर पठाए । यो गठबन्धन एउटा पार्टी भइसक्यो, पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लागु गर्छ । यसमा आत्तिनु पर्दैन ।”

उनले कसैलाई उक्साएर जुम्लामा भोकै सुत्न लगाएर काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइ रहेको बताएका छन् । “बेमौसममा कराउनेहरु केही दिनमा आफैं चुप लाग्छन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । शान्ती प्रक्रियाका केही अवशेषहरु पनि अब चाँडै नै टुंग्याइने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले चिकित्सा शिक्षा विधयक,गोविन्द केसी,उपकुलपति जस्ता बिषयमा साँसदहरुलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गरेका छन् । “हामीले नराम्रो केही गरेको छैन । दृढताका साथ कुरा राख्नु पर्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “अरु चाँही साउनको सिस्नु जस्तो फस्टाउने अनि हामीचाँही ओइलाउने हुन्छ ?”

ओलीले प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसतिर लक्षित गर्दै हरेक कुरा संसदमा बहस गर्न चुनौती दिएका छन् । “विधि,विधान,कानुन संसदले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर ल्याएर संसदमा थपडी ठोक्ने हो ?” प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ ।

काठमाडौंमा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्व विद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने जस्ता कुरा व्यबहारिक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “कुन बिषयमा कति कलेज आवश्यक छ ? त्यसको अध्ययन गरौं अनि आवश्यकता अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीति अनुसार नै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

“सरकारले आफ्ना नीति अनुसारका ऐन ल्याउछ यसमा के अनौठो भयो र ?” प्रधामन्त्रीले भने । नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिने,विदेश पठाउनु पर्ने, हजारौं विगाहा जमिन खरिद गरेर, भवन बनाएर चलाएका अस्पतालहरुलाई कलेज बनाउन रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

संस्कृत विश्व विद्यालयका उपकुलपति स्विकृत नलिइ विदेश जान लागेकाले उनलाई रोकिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । संस्कृत विश्व विद्यालयका उपकुलपतिको बारेमा थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानविन हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि संस्थाहरुलाई राजनीतिक प्रदुषणबाट मुक्त गर्नका लागि राजनीतिक नियुक्तीहरु खारेज गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।