काठमाडौं । सरकारले सहसचिव तथा उपसचिवको ९० प्रतिशत पदपूर्ति ज्येष्ठताका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बाँकी १० प्रतिशत भने अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सहसचिव र उपसचिवको पदपूर्तिका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याएको हो । यसअघि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्टमा १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताद्वारा सहसचिव र उपसचिवको पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो प्रस्तावमा अर्थले सहमति जनाइसकेको छ ।
हेर्नुस् सहमती पत्र

सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले मन्त्रालयकोे प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । यो प्रस्ताव नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना भएको फेसबुक प्रयोगकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।

फेसबुकका प्रयोगकर्ता सुरेश पन्थी लेख्छन्, ‘आफू जेनतेनमाथि चढिसकेसी अरुलाई उक्लिनबाट रोक्न घोप्टे थुन्न खोज्ने हिनतावोधी ग्रन्थीबाट ग्रसित जुम्सो प्रवृत्तिका यथास्थितिवादी र कर्महीनहरूकै हालीमुहाली भइरहन दिएर राज्यका प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै धारलाई अझै कति निकम्मा र बदनाम बनाउँदै लैजाने हो ? नीतिगत भ्रष्टाचारको योभन्दा ठूलो नमुना अरु के हुन सक्ला र ?’ उनले यो टिप्पणी साभार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
हेर्नुस् स्टाटस

फेसबुकका अर्का प्रयोगकर्ता टिप्पणी गर्छन्, ‘होइन, सेवाभित्रैका र बाहिरका समेत क्षमतावान, अध्ययनशील र उर्जावान युवाहरूमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई जोश, जाँगर, अध्ययन, लगाव र उच्च मनोबल भएका युवा जनशक्तिलाई सोझै नीतिगत तहका उपसचिव र सहसचिव पदमा लगी उचित कार्यजिम्मेवारी र सोही मुताविकको पारिश्रमिक समेत दिएर थप उत्प्रेरित गर्दै उनीहरूबाट राज्यले अपेक्षित नतिजा खोज्ने रणनीति अपनाई निजामती सेवालाई कामयाबी बनाउने कि ? आफू जेनतेन माथि चढिसकेसी अरुलाई उक्लिनबाट रोक्न घोप्टे थुन्न खोज्ने हिनतावोधी ग्रन्थिबाट पीडित जुम्सो प्रवृत्तिका यथास्थितिवादी र कर्महीनहरूकै हालीमुहाली भइरहन दिएर राज्यका प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै धारलाई अझै निकम्मा र बदनाम बनाउँदै लैजाने हो ?

…अब पनि सरकारी सेवालाई युवा बाहुल्य, प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी, कर्मशील र नतिजामूलक बनाउनुको विकल्पमा उल्टो बाटो हिँड्न खोज्ने मुर्खता कृपया नगरियोस् ।’
हेर्नुस् स्टाटस

फेसबुक प्रयोगकर्ता मोहन घिमिरे लेख्छन्, ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको उपल्लो उदाहरण ! ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र हुर्किएको भिजिलान्तेकरणको पराकाष्ठा !! प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन सेवामा अर्थको सहमति यस्तो बनेछ !

निजामती सेवाको हुर्मत लिने/व्यापारी र ठेकेदारप्रति बफादार बनाउने र स्वघोषित विज्ञ बन्नेहरूप्रति हार्दिक आभार !!’
हेर्नुस् स्टाटस

मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति जनाइसकेको छ ।
हेर्नुस् पत्र