काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली (पेन्सन फन्ड) लागू अनिश्चित बनेको छ ।

अर्थ र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले कानुन बनाउने गृहकार्य अघि नबढाएपछि तोकिएको मितिमा पेन्सन फन्ड लागू हुन नसक्ने स्थिति देखिएको हो ।
बर्सेनि बढ्दो निवृत्तिभरणको बोझबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ को बजेटमार्फत् साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विश्वविद्यालय सेवासहित सबै सरकारी सेवाका कर्मचारीमा ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यको भनाईले पनि पेन्सन फन्डका लागि कानुन बनाउने गृहकार्य सुरु भइनसकेको स्पष्ट हुन्छ । उनका अनुसार पेन्सन फन्डबारे संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने कि छुट्टै ऐन बनाउने निक्र्याैल हुन सकेको छैन ।

बजेटले यसबारे सम्बोधन गरिसकेकाले छलफलको चरणमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा यसको व्यवस्था गर्न सकिने उनी बताउँछन् । यद्यपि, संघीय निजामती सेवा ऐनमा पेन्सन फन्ड सम्बन्धी व्यवस्था भए÷नभएको आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘पेन्सन फन्डबारे छुट्टै ऐन ल्याउने हो भने यो आर्थिक वर्षभित्र यसलाई सम्बोधन गरिन्छ,’ उनले भने ।

पेन्सन फन्ड लागू भएपछि सरकारले पेन्सनका लागि रकम खर्चनु नपर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । त्यसकारण त्यो रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिने उनीहरूको धारणा छ ।

तर, निजामती कर्मचारी संघ र संगठनहरूले पेन्सन फन्ड लागू भएपछि सरकारी सेवाकै आकर्षण घट्ने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
पेन्सन फन्ड लागू भएपछि नियुक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पेन्सन पाउने छैनन्, उनीहरूले फन्डबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन्  । कर्मचारीको नाममा जम्मा भएको रकमबाट पेन्सन रकम तय हुनेछ ।