ललितपुर । लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बमोजिम विनियमावली बनाउन संगठित संस्थालाई निर्देशन गरेको छ ।
आयोगको परामर्शमा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीे तयार भएपछिमात्र संगठित संस्थामा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यथाशक्य छिटो विनियमावली संशोधनका लागि आयोगले ताकेता गरेको हो ।
आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित संगठित संस्थाका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कानून अभावका कारण संगठित संस्थामा एकीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकेको र परीक्षा प्रणालीलाई यथाशक्य मितव्ययी बनाउन प्रयास गरेको जानकारी दिए ।
संगठित संस्थामा खुलातर्फको कुनै पनि पदको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगले लिने स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष मैनालीले विद्यमान अवस्थामा संगठित संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको व्यवस्थापन तथा करार सेवाको नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको भूमिका नरहने बताए ।
सो अवसरमा संगठित संस्थाका पदाधिकारीले आयोगद्वारा लिइने परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय भए पनि साना संस्थाहरूका लागि आर्थिक हिसाबले बोझिलो भएको, समान तहमा परीक्षा दिन पाउने प्रावधान रहेका साना संस्थामा कर्मचारीको स्थायित्वमा समस्या आउने गरेको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बढुवा र करार सेवाको नियुक्तिमा आयोगको भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताए ।
संस्थाहरूको विशिष्टीकरणका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्राविधिक तहको परीक्षा प्रणाली छिटो गर्नुपर्ने, वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले अधिकांश संगठित संस्थाका पदाधिकारीले एक पटकका लागि विशेष बढुवा, कार्यरत कर्मचारीको हकमा उमेर हद र सीमित प्रतियोगितालाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गरे ।
सो अवसरमा लोकसेवा आयोगको सचिव महेन्द्र गुरागाईं, सहसचिव पाराश्वर ढु्ंगाना र जानकीराम शर्मा, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकालगायत सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीले मन्तव्य राखेका थिए ।
