काठमाडौं । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरेका छन् ।

संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनीहरुले लगानी बोर्डको आवश्यकता नभएको भन्दै खारेज गर्नसमेत माग गरे ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पुराना कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र नयाँ कार्यक्रम नआएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा १०० घटाइयोस् भनी प्रस्ताव राखे ।

त्यसैगरी सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयअन्तर्गत भैपरी खर्च रकम एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे । चालू खर्चमध्ये भैपरी आउने खर्च बढी राखिएकाले कटौती प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गलत सन्देश दिएको विचार व्यक्त गरे । उनले सरकारलाई कानूनअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

सांसदद्वय जीवनराम श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार केसीले पर्यटन पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र जनताका दैनिक समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।

सरिताकुमारी गिरी, बालकृष्ण खाँण, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै खर्च कटौती गरिनुपर्ने बताए ।