काठमाडौं । तीन दिने जोखिमबाट उत्थानशिलता विषयक विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत विश्वका झण्डै १२ राष्ट्रका २०० बढी विज्ञहरु सहभागी सम्मेलन विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि घोषित विश्वव्यापी कार्य संरचनाका प्राथमिकताहरुलाई क्रमैसँग कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
सेन्दाई कार्यसंरचनाले प्राथमिकतामा राखेका ४ मुख्य विषयहरुका सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी तथा बैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाहरुबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै सम्मेलनले कार्यसंरचनाले राखेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । सरकारी, गैरसरकारी, निजी तथा साझेदार संस्थाहरुको भूमिकाहरुलाई प्रकाश पार्दै सम्मेलनले कार्ययोजना तयार पारेको हो ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनबाट विपद् जोखिम व्यवस्थापन, क्षति लेखाजोखाबाट संकटासन्नता लेखाजोखा, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तर्फ अग्रसर हुने सम्मेलनको निश्कर्ष छ । साथै सेन्दाई कार्यसंरचना, दीगो विकास लक्ष्य, पेरिस समझदारी लगायत विश्वव्यापी कार्यसंरचनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विश्वसमुदायमा सम्मेलनले अपिल समेत गरेको छ ।
गोरखा भूकम्पको २५ बर्षभित्र अर्थात सन् २०४० भित्र सम्पादन गर्नुपर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका नयाँ कार्यक्रमको विकास गरी कामहरुको प्राथमिकीकरण र कार्यन्वयन गर्ने सम्मेलनको जोड रहेको छ ।
सम्मेलनले नेपालमा विद्यमान भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी लगायतका सबैखाले प्रकोपहरुको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको नेतृत्वमा १५ बर्षे थप नयाँ राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपद्को समयमा खोज, उद्धार, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा रहेका विपद व्यवस्थापन इकाइहरुको प्रभावकारी कार्य संचालन गर्ने कार्य सम्मेलनले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजना बनाउन सहकार्य गरिने छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेका प्रयत्न र अभ्यासहरुको प्रशंसा गर्दै सम्मेलनले कम्तिमा ५ प्रतिशत बजेट विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै विद्यमान संरचनाहरुलाई विपद्बाट जोगाउन सन् २०३५ सम्म नेपालमा रहेका ५० प्रतिशत स्कुल, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक भवहरुको प्रबलीकरण गर्ने गरी काम गर्ने सम्मेलनको निश्कर्ष छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) ले सम्मेलनको संयुक्त आयोजना गरेका थिए । आषाढ ४ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गरेका थिए ।
सम्मेलनको समापन गर्दै गृहसचिव प्रेम कुमार राईले हालै मात्र पारित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा यो सम्मेलनले निर्देश गरेको कार्ययोजना पुरक हुने बताए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बाध्यात्मक रुपमा लागु गरिने यो ऐनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कामहरु प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विपद सम्बन्धी ऐन पारित हुनु मुलुकको लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताए । विपद्का कारण समुदायस्तरमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यून गर्न सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउदै गरेको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्यि विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन र कार्ययोजना २०३० सेन्दाई कार्य संरचनासँग अन्तरनिहित रहेको बताए ।
समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले सम्मेलनले सबैखाले विपद्हरुको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा दिशानिर्देश गरेको बताउनुभयो । नाष्टमा भूकम्प ल्याब खोल्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयन तत्काल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. जीवराज पोखरेल सम्मेलनले आफूहरुलाई ठूलो जिम्मेवारी सुम्पेको बताए । धेरै प्रकारका प्रकोपहरुको जोखिममा नेपालमा अब सुरक्षित भविष्य देख्न थालेको भन्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्मेलनले घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन हुने दावी गरे ।
