२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनको नक्सा पास हुने

अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमअनुरुप निर्माण भएका तर नक्सा पास नभएका भवनका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएको छ ।

निर्माण भइसकेका र नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा समेत नपुगेका निजी तथा सार्वजनिक र सरकारी भवनलाई नक्साअनुरुप बनाउनका लागि यस किसिमको व्यवस्था ल्याएको कामपाले जानकारी दिएको छ ।

कामपाका इन्जिनियर राम थापाका अनुसार कामपाका धेरै घर नक्सा पास गरेर निर्माण भएका छैनन्, यसरी निर्माण भएका घरमध्ये केही कामपाको नियमअनुरुप तर नक्सा पास नभएको पाएपछि कामपाले यस किसिमको व्यवस्था गरेको हो ।

थापाले भने, ‘नगरवासीका लागि यो एउटा मौका हो, यस मौकाको पनि सदुपयोग नगरे धेरै नगरवासीको घर नक्साविहीन हुने र उक्त घरबाट लिनुपर्ने फाइदाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ।’

अवको एक महिनासम्म नियमअनुरुप निर्माण भएका तथा नक्सा पास नभई निर्माण भएका घरधनीले घरको विवरणसहित कामपामा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

नगरवासीको सेवालाई मध्यनजर गर्दै कामपाले केही दिनअघि विवरणसहित निवेदन पेश गर्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ ।

पेश गरिएको सूचनाको आधारमा कामपाको प्रतिनिधि सम्बन्धित घर धनीको घरमा पुगी नक्सा पासको प्रक्रियामा लगिने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नक्सा स्वीकृत नगरी बनेका नियमअनुरुपका र स्वीकृत नक्साभन्दा फरक किसिमले बनेका घरका लागि एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसैबीच कामपामा पछिल्लो समय नक्सापास गर्न आउने नगरवासीको संख्यामा कमी आएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा दैनिक २० वटासम्म नक्सापास गर्नका लागि निवेदन आउने गरेकामा अहिले दैनिक १० वटामात्र आउने गरेको छ ।

कामपाले नक्सा पास गर्नका लागि केही विशेष प्रावधान ल्याएको र क्रमिकरुपमा कामपाभित्र भवन निर्माण गर्ने जमिनको अभावका कारण पनि नक्सा पास गर्न आउनेको संख्यामा कमी आएको कामपाको भनाइ छ ।

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रबिना निर्माणाधीन भवनबाट कुनै पनि बैंक सम्बन्धित काम गर्न नपाइने भएको हुँदा पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिने नगरवासीको भने दैनिकरुपले वृद्धि भएको छ । रासस