विराटनगर । प्रदेश नं. १ को सरकारले उपलब्ध वन क्षेत्रबाट पाँच हजार जनाका निम्ति रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ ।
प्रदेश नं. १ को कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्थक योगदान दिनसक्ने देखिएकाले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘एक पालिका एक फर्निचर उद्यम’ तथा ‘एक उपभोगता समूह एक वन उद्यम’ को स्थापना गर्न आगामी आवदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा वन, वातावरण, सरसफाइ र खानेपानीका लागि दुई अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सोअनुरुप, वन क्षेत्रका साथै चारकोशे झाडी आसपासका सिमसार र तालतलैया क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि त्यस्ता क्षेत्रको संरक्षण संवर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने तथा प्रदेशको समृद्धिका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम, वनजन्य पदार्थको उत्पादन र त्यसको सदुपयोग गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
एकीकृत जलाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रदेशका ठूला र अन्य महत्वपूर्ण नदी, ताल, सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिकास्थित करीब पाँच हजार १०० बिगाहाको क्षेत्रका साथै झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रमा विशेष फलफूल र घाँस उत्पादन गर्ने नीति बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले चुरे पहाडको सम्पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन गरी वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको घोषणा गर्ने, खुला चिडियाघरका लागि कोशी वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र, रामधुनी क्षेत्र, जामुन खाडी क्षेत्र अतिरिक्त झापा, सुनसरी, मोरङ र उदयपुरको कुनै स्थानलाई आधार मानेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ ।
वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने र प्रदेशभित्र जडीबुटीलगायतका वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय वातावरण अनुकूलका वन पैदावारको विस्तार, विविधीकरणका साथै वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । वातावरण, सरसफाइ र खानेपानीतर्फ पनि प्रदेश सरिकारले ठोस नीतिका साथ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सोअन्तर्गत, शहरी क्षेत्र, राजमार्ग आसपास र सार्वजनिक स्थानमा सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण गर्ने र प्रत्येक घरमा एक शौचालयको निर्माण गर्ने कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नागरिकलाई स्वच्छ, सफा, गुणस्तरीय र दिगोरुपमा व्यवस्थापन हुने खालको खानेपानी र उचित सरसफाइको व्यवस्था, प्रदेशभित्र ‘एक घर एक धारा’ को व्यवस्था तथा खानेपानीको सुविधा नपुगेका ठाउँमा पाँच वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था तथा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा लिफ्टििङ खानेपानी योजना अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
