२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कर्मचारीसहित ७१ जनाविरुद्ध आरोपपत्र

अ+ अ-

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै धादिङका सरकारी कर्मचारीसहित ७१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले मालपोत, नापी र वन कार्यालयका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

विभिन्न उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा आरोपीले साविकको गोगनपानी गाविस–६, स्थित कि.नं.४९ को २१५ रोपनी, १४ आना र ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गासहित अन्य सरकारी र सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता पुष्टि भएको अख्तियारका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामेश्वर दंगालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आरोपीले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, कार्यालयको नक्सा स्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रूपमा हेरफेर गर्ने तथा सच्याउने, गैरकानुनी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने/गराउनेलगायत कार्य गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

आरोपीले नेपाल सरकारलाई ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष हानी, नोक्सानी र आफूहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्य गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरू गरेको तथ्य पुष्टि भएकाले आरोपपत्र दायर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।