असमान भत्ता कटौतीका पक्षमा « प्रशासन
prasaLogo
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार
   

असमान भत्ता कटौतीका पक्षमा


३ असार २०७५, आइतबार


सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सेवा सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्दै जथाभावी खर्च र भत्तामा अंकुश लगाएको हो । निजामती कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महँगी र स्थानीय भत्ताबाहेक अन्य भत्ताहरू नपाउने भएका हुन् । कार्य सम्पादनका आधारमा दिइने प्रोत्साहन भत्ताको हकमा समेत पुनरावलोकन हुने बताइएको छ । साउन १ गतेदेखि भत्ता दिनैपर्ने ठाउँ छ भने मात्रै अध्ययन गरेर वस्तुगत आधारमा मात्रै उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएका विविध शीर्षकका भत्तामा मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने, उपलब्धि नहुने र वितरित भत्तामा पनि समानता नभएको सत्य हो । सबै निजामती कर्मचारीले समानरुपमा भत्ता पाउन सकेका छैनन् । निजामती कर्मचारीले तलब, स्थानीय भत्ता, महँगी, फिल्ड, बैठक र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएको भए पनि यी भत्तामा सबै कर्मचारीको समान अधिकार छैन । पहुँच र पावरको भरमा सेवा सुविधा पाउनेले पटकपटक पाइरहने, निम्छरा कर्मचारीहरुले कहिल्यै सुविधा नपाउने अवस्था आज पर्यन्त विद्यमान छ । सरकारको यो निर्णयले भत्ता नपाएका, विभेदमा परेका र पहुँच नभएका कर्मचारीलाई पक्कै पनि राहत मिलेको छ । देखिएको सत्य के हो भने सबै कर्मचारी भन्सार, राजस्व, मालपोत वा कमाइ हुने अड्डामा मात्रै छैनन् । उनीहरुले महिना दिन गनेर काम गरेको वेतन एकदिन बुझेर सबै खर्चको जोहो गर्नुपर्छ ।

तलवभन्दा दोब्बर, तेब्बर भत्ता वा अन्य शीर्षकबाट आयआर्जन गरेर हाइफाइको जिन्दगी बिताउने उही तहको कर्मचारी र सरकारले तोकेको सीमित स्केलको तलव बुझेर चित्त बुझाउनुपर्ने अर्काे उही तहको कर्मचारीबीच समानता कहिल्यै हुन सक्दैन । कामको प्रकृति, प्रवृति र अन्य परिस्थिति हेरेर सोही अनुरुप थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र गरिनु पनि पर्छ । तर, भत्ता अन्य सुविधाको दोहोन एकै प्रकृतिका कर्मचारीले पटक पटक गर्न पाइँदैन । हुलाकमा काम गर्ने कर्मचारी, हुम्ला तथा जुम्लामा काम गर्ने कर्मचारी र राजस्व भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीको तलवी स्केल त समान हुन्छ तैपनि उनीहरुले पाउने सेवा, सुविधामा आकाश जमिनको अन्तर छ । भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीले जागिर खाएको एक दुई वर्षमा महल ठड्याउँछ, हुलाकमा काम गर्ने कर्मचारीले दुई छाक तरकारी कटौती गरेर घर व्यवहार चलाउनुपर्छ, हुम्ला तथा जुम्लामा बस्ने कर्मचारी सुगममा सरुवा माग्दा कहिल्यै अवसर पाउँदैन । यस्तो असमान व्यवहार र भत्ता कटौतीले सीमित कर्मचारी बेखुसी भए पनि अधिकांश कर्मचारी खुसी नै भएका छन् । सुविधा दिइन्छ भने सबै कर्मचारीलाई समाजन नजरले हेरियोस्, भत्ता दिइँदैन भने सौताका छोराछोरी जस्तै एउटै छाताभित्रका कर्मचारीबीच काखा र पाखाको विभेद नगरियोस् ।

अनुगमन तथा मूल्यांकनमा गरिने खर्चसमेत कटौती गरिएको छ । एउटा उदाहरण हेरौँ न : गत पुसमा मात्रै जाजरकोटमा फैलिएको ज्वरोको महामारीको अनुगमन गर्न पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवको बिल मात्रै १८ लाख रुपैयाँको देखियो । जबकि उनीहरुले कुनै प्रगति गर्न सकेनन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक बाबुराम मरासिनीले सरकारी टोलीले खर्च गरेको १८ लाखले जाजरकोटमा चार महिनाको महामारी रोक्न पुग्ने बताए । सिटामोल समेत नपाएर विरामीहरु मरिरहेका छन् सरकारी टोली सेनाको हेलिकप्टरमा चढेर विना औषधी अनुगमन गर्छ र भत्ता पचाउँछ । अब यस्ता कार्यक्रम बन्द गरिनुपर्छ अनुगमनको नाममा अनुगमन गरिनु हुँदैन, परिणाम ननिस्केसम्म त्यस्ता बिलको रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था नभएसम्म यो बेथिति कायमै रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै निजामती कर्मचारीले भत्ताबाहेक अतिरिक्त सुविधामा २२ अर्ब रकम सकाए । विभिन्न नाममा निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तुलनात्मक रुपमा यो आँकडा यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो । अन्य निकायका कर्मचारीले खाएको भत्तामा तारो बन्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत कर्मचारीले शत प्रतिशत भत्ता खाँदै आएका छन् । अख्तियार मात्रै होइन, अन्य कतिपय निकायका कर्मचारीले तलवको शत प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता खाँदै आएका छन् ।

भत्ता मात्रै होइन, विभिन्न आयोजनाको ठेक्कापट्टाका क्रममा दिइने कन्सल्टेन्सी बापतको रकममा समेत सरकारले कटौती गरेको छ । सरकारी संयन्त्र कमिसनको जालोमा बेरिएको आरोप लाग्दै आएकोमा अब उपरान्त कमिसन लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । सचिव, सहसचिव तथा उच्च पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा तथा यातायातका साधनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने निर्णय भएको छ । जे जति निर्णयहरु भएका छन्, कार्यान्वयन नभएको खण्डमा असमान भत्ताको मारमा परेका र सरकारी सेवा सुविधाको दोहन गर्न पल्केकाहरुबीच पक्कै पनि समानता देखिनेछ । सरकारी सवारीको निकै दोहन भइरहेको छ । सरकारी नम्बर प्लेट फेर्ने मात्रै होइन, व्यक्तिगत काममा धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ । यसमा अनुगमन गरिनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता गर्ने नीतिमा करिब तीन दर्जन कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निजामती कर्मचारीका लागि फिल्ड भत्ताबापत २० करोड ९२ लाख १२ हजार र अन्य प्रकारका भत्तामा पाँच अर्ब ६८ करोड, ७५लाख ६५ हजार छुट्ट्याएको थियो भने स्थानीय भत्तामा एक अर्ब ३४ करोड, ९७ लाख ९ हजार, महँगी भत्तामा तीन अर्ब ४५ लाख ८७ लाख सात हजार छुट्ट्याइएको थियो । कर्मचारीलाई विगतमा दिइँदै आएका भत्ताहरु कटौती गर्दा मात्रै राज्यलाई झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार कम पर्ने सरकारी दाबी छ ।

विगतदेखी वितरण हुँदै आएको असमान भत्ता तथा सुविधाको पक्षमा सुविधाबाट वञ्चित भएका कर्मचारीहरु उभिएका छन् । एउटै तहका कर्मचारी कसैले महिनामा तलवको दुई तीन गुणा बढी सुविधा पाइरहने अर्को कर्मचारीले सुख्खा तलवको भरमा महिना गुजार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएपछि यसले एकातिर राज्यलाई अनावश्यक व्यवभारबाट मुक्त गराउँछ नै अर्कातिर कर्मचारीबीच तिक्तता पनि हटाउँछ । समान तहका कर्मचारीबीच देखिएको असमानताको खाडल पुर्ने सवालमा अर्थमन्त्रालयले अघि सारेको नीतिको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्नेमा असमान भत्ताको विभेदमा परेका कर्मचारीहरुको जोड छ । निजामती मात्रै होइन, अन्य सार्वजनिक संस्थानको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । सेवा र सुविधा कार्यालयको कामको प्रकृतिपिच्छे फरक फरक छ । जहाँ सेवा सुविधा बढी हुन्छ, त्यस्ता कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि जेपनि गर्न तयार हुन्छन कर्मचारीहरु । पहुँच र पावरको भरमा अलि कमाइ हुने कार्यालयमा जानेहरुको हानथाप हुन्छ । जहाँ तलबबाहेक अरु सुविधा हुँदैन, त्यस्ता कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि कोही कर्मचारी जान मान्दैनन् । सबै कार्यालयहरुमा समान भत्ता हुने हो र पहुँचको आधारमा विभेद नगरिने हो भने सायद कर्मचारी अपुग भएको र दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको भन्ने खालका समाचार सुन्न पर्दैनथ्यो ।

पहुँचको भरमा एउटै कर्मचारी पटक पटक फिल्डमा गएको कागजमा देखाउने, नगइकन फिल्ड भत्ता खाने, काममा आधारित प्रोत्साहन भत्ता भनिए पनि काम गर्ने र नगर्नेबीच एकैनासको भत्ता वितरण हुने, अनुगमन नुहने, पहुँच र पावरकै भरमा पटकपटक एउटै व्यक्ति विदेश भ्रमणमा गइरहने, अन्य सुविधामा पनि यस्तै चरित्र भएका कर्मचारीको चलखेल हुने गरेका कारण सोझासाझा कर्मचारीको बोली बिक्ने अवस्था छैन हरेकजसो सरकारी निकायमा । यो अवस्थाको अन्य हुनु जरुरी छ । कर्मचारीमा मात्रै होइन, सरकारमा मन्त्री, सांसद, विशिष्ट पदाधिकारीको हकमा पनि यो नियम लागू गरिनुपर्छ । भत्ताको लोभमा हाजिर गरेर भाग्ने माननीयहरुले भत्ता कटौती गरिनुपर्छ । कर्मचारीको भत्ता कटौतीले अर्बाै रकम जोगिन्छ भने मन्त्री, सांसद र विशिष्ट पदाधिकारीको असमान भत्ता कटौतीले पनि ठूलै व्ययभार कम हुन्छ राज्यको लागि । यतातिर पनि विचार पुर्याउने हो कि ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस