काठमाडौं । संघ संस्थाहरुलाई कडाई गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयप्रति बिभिन्न नागरिक संगठनहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यही जेष्ठ २५ गते गृहमन्त्रालयबाट कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य पेश गर्ने, उद्येश्यमा एउटा मात्र कार्यक्षेत्र रोज्ने, लगातार तीन वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म नविकरण नगरेका संस्थाहरुको नविकरण नहुने र प्रत्येक चार महिनामा अनिवार्य पमा चौमासिक प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने लगाएत निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयलाई संघसंस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय भन्दै संगठनहरुले बिरोध जनाएका हुन् ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा मानवअधिकारको रक्षा, समाजमा व्याप्त असमानता, कुरीति कुसंस्कार तथा अनियमितताको अन्त्य, सचेतना निर्माण तथा मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि नेपालका नागरिक संगठनहरुको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहँदै आएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

संघसंस्थाहरुले मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान गरेको सकारात्मक पक्षहरुलाई नजर अन्दाज गर्दे गृहमन्त्रालयबाट जारी भएको परिपत्र मानवअधिकारका मौलिक सिद्धान्तहरु, व्यक्तिको संगठित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकार, नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्टि«य महासन्धीहरु तथा नेपालको सविधानको मौलिक हकको धारा १७ अन्तर्गतको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको उनीहरुको आरोप छ ।

नागरिक संस्थाहरुको मौलिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने प्रकृतिको उक्त निर्णयले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथी नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको महसुस गरिएको उनीहरुको ठहर छ ।

संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र नियन्त्रित गर्ने, संस्थाहरुको खारेजी गर्ने तथा अनुपयुक्त समयमा नविकरण गराउने जस्ता विषय उल्लेखित परिपत्रले स्वतःस्फूर्त रुपमा सामाजिक सेवामा कृयाशिल रहेका आधारभूत तहका संस्थाहरु वन्द गर्ने नियत लुकेको उनीहरुको आरोप छ ।

नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै, आफूले प्रतिवद्धता जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको सम्मान र नागरिक संगठनहरुको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्नका लागि उक्त सूचना तत्काल फिर्ता गर्न पनि विज्ञप्ति मार्फत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

सम्पूर्ण नागरिक संघ, संगठनहरुको तर्फबाट गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल ९मानव अधिकार एलायन्स०, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यस्तै सामुदायीक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, जल तथा सिचाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल यूवा संस्था सञ्जाल (आयोन), सामदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, मानव अधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान, महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समुह नेपाल, राष्ट्रिय कार्य कार्यान्वयन समूह (एनएसिजी) लगायतले संयक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।