२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिने

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका ५९ जना सदस्यको पदावधि निर्धारणका लागि असार ४ गते गोलाप्रथाको प्रयोग हुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभा नियमावली आज पारित भएसँगै संघीय संसद् सचिवालयले दलहरुको परामर्शमा असार ४ गते गोलाप्रथाबाट सदस्यहरुको पदावधि २, ४ र ६ वर्ष निर्धारण गर्न लागिएको हो ।

संविधानअनुसार राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्ष हुनेछ ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना गरी ५९ जना सदस्य छन् । राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुसार पदावधि निर्धारणका लागि खुला र महिलातर्फ क्लस्टर र प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै गोलाप्रथा हुनेछ भने दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकको सातै प्रदेशबाट निर्वाचित सातजनाबीच एकैपटक गोला हानिनेछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजनाको छुट्टै गोलाप्रथाबाट पदावधि निर्धारण गरिनेछ ।

गोलामा २, ४ र ६ वर्ष लेखेर नेपाली भाषाको वर्णानुक्रमअनुसार सदस्यहरुलाई गोला तान्न लगाइनेछ जसअनुसार दुईजनाको पदावधि दुई वर्ष, अर्को दुईजनाको चार वर्ष र दुईजनाको छ वर्ष हुनेछ ।

नियमावलीअनुसार दलित र अल्पसंख्यक सदस्यबीच गोलाप्रथा गराउँदा दुई, चार, छ र शून्य वर्ष लेखिएको गोला राखिनेछ । शून्य वर्ष गोला तान्ने एकजनाले दोस्रोपटक फेरि चार वा छ वर्ष लेखिएको गोलामध्ये एक झिक्नेछ ।

गोला प्रथाबाट खाली हुन आएको स्थानमा त्यसै क्लस्टरबाट पुनः निर्वाचन गरिनेछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मतदान गर्नेछन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार ४८ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ७८ हुन्छ । रासस