एक करोड ९६ लाख राजश्व संकलन « प्रशासन
Logo १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

एक करोड ९६ लाख राजश्व संकलन


२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार


दाङ । जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी गर्नेलाई कारबाही गरेर २८ लाख ५० हजार राजश्व संकलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अवैध उत्खनन् तथा निकासीमा प्रयोग गरिएका ३९९ वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरेर सो राजश्व संकलन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपालीले जानकारी दिए।

‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समितिले अनुगमन र समन्वयको काम गदैआएको छ,’उनले भने, ‘अनुगमनको क्रममा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् गर्नेलाई कारबाहीसमेत थालेका छौँ ।’नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपमा उत्खनन् तथा चोरी निकासीमा २६ जेसीवी, २४ टिप्पर र ३४९ ट्र्याक्टरको प्रयोग गरेको अनुगमनका क्रममा खुलेको छ ।

चालु आवमा ‘इआए’ र ‘आइए’ भएका जिल्लाका २२ ठाउँमा ठेक्का सम्झौैता भएर काम भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । विपत्बाट मात्र अहिलेसम्म एक करोड ९६ लाख २२ हजार राजश्व संकलन गरिएको छ । विपत्को क्षेत्रमा भएको सो कामले यस वर्ष जिल्लाभर एक हजार बिगाहा जमिनलाई सुरक्षित गराउन सकिएको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को काम असार एक गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गरिने समितिले जनाएको छ । समितिले जिल्लामा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगको पनि नियमन थालेको छ । जिल्लामा सञ्चालन भएका २७ वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने काम भएको र क्रसर उद्योगमा खरिद रसिदको परिमाणभन्दा बढीको कच्चा पदार्थ भण्डारण गरेर राखिएको पाइएकाले करको दायारामा ल्याउन सबै क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरिएको समितिले जनाएको छ ।

धार्मिक महोत्सबवाट ४० लाख संकलन

घोराही उपमहानगरपालिका–४ लक्ष्मीपुरस्थित माध्यमिक विद्यालय डाँडागाउँ गोग्लीको शैक्षिक सहयोगार्थ सञ्चालित शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सबबाट ४० लाख संकलन भएको छ । यही जेठ १५ देखि २२ गतेसम्म विद्यालयमा सो महोत्सव सञ्चालन भएको थियो ।

महोत्सवमा माधुर्यवाचक बालकृष्ण अर्याल र गोविन्दशरण महाराज कथा वाचकका रुपमा रहनुभएको महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक खुशलराम शर्माले जानकारी दिए ।

घोराही उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीले आगामी आवमा विद्यालयको भौतिक विकासका लागि दश लाख बजेट विनियोजन गर्ने र घोराही सिमेन्ट उद्योगले एक वर्षभित्र विद्यालयमा पाँच कोठे पक्की भवन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस