२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समायोजनपछि कर्मचारी पुनः संघमा आउन सक्ने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौं । संघबाट कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाए पनि बढुवा नभएको अवस्थामा पुनः संघमा आउनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती कर्मचारीको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश तह र स्थानीय तहमा संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारी बढुवा नभएको अवस्थामा पुनः संघमा सरुवा भएर फर्कने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो ।

“संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवा भएको खण्डमा संघमा पुनः फर्कन सक्दैनन्”, उनले भने, “तर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी त्यहाँ बढुवा हुन नसकेको खण्डमा संघमा पुनः सरुवा गरी फर्काउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।”

यसैगरी विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छ वर्ष सेवा गरेका वा प्रदेशमा तीन वर्ष सेवा गरी स्थानीय तहमा पनि तीन वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी पुनः संघमा सरुवा भएर फर्कने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

करीब एक लाख आठ हजार कर्मचारी रहेकामा ३० हजार संघ, २१ हजार प्रदेश र ५७ हजार स्थानीय तहमा जाने गरी समायोजन गर्ने गरी कार्य थालिएको छ । रासस