काठमाडौं । सरकारले एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा प्रस्ताव गरेपछि ट्रेड युनियनकर्मीले विरोध जनाएका छन् ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । अहिले बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दल निकट दलीय ट्रेड युनियनहरू कार्यरत रहेका छन् ।

‘निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधिनमा रही एउटा निजामती कर्मचारी युनियन गठन गर्न सक्नेछन्,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का पूर्वमहासचिव शरदकुमार अधिकारी एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा लागू भए सदस्यहरूमा एउटा मात्र संगठनको एकाधिकार कायम हुने, ट्रेड युनियनको नेतृत्व समेत खरिद बिक्री भएर समग्र पेशागत आन्दोलन नै धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । त्यसकारण एकल अवधारणा उपयुक्त नभएको उनको ठहर छ ।

पेशागत आन्दोलनमा विकृति तथा विसंगति हटाउन प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त नै अब्बल हुने भएकाले बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा नै जायज र सान्दर्भिक रहेको उनले बताए । ‘संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत हामीले संगठन स्वतन्त्रताको अधिकार मागेको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुसार सरकार चलाउन खोजेको पनि हो ।’

प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा उल्लेख गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘संविधानमा ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ, त्यस्को प्रचलन हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ सरकारको प्रस्तावमा संगठन गर्ने अधिकार नभएको उनले बताए ।

उनले संगठनविना सामूहिक सौदाबाजी पनि सम्भव नभएको बताए । ‘सरकारले ट्रेड युनियनको नाममा ‘एक्जुलरी अर्गनाइजेसन’ बनाउन खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्रस्ताव ट्रेड युनियनको मान्यता अनुसार छैन ।’

सरकारको प्रस्तावले ट्रेड युनियन नामको नयाँ सिन्डिकेट स्थापना भई त्यस्का नेताहरूको भरणपोषण मात्रै हुने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी ट्रेड युनियनको बदनाम गर्न प्रशासकहरू लागिपरेको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा अहिलेकै ट्रेड युनियन अवधारणाले कर्मचारीलाई जिम्मेवार तथा सक्षम बनाएको उनको भनाइ रहेको छ ।

‘राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन नभए कसरी आधिकारिक ट्रेड युनियन रहन्छ, त्यसैले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीबाट सरकार बनेजस्तै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन बन्ने हो ।’

विभिन्न ट्रेड युनियन आन्दोलनको जगमा यहाँसम्म आइपुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलन दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्दैमा ट्रेड युनियन खारेज गर्छु भन्नु हास्यास्पद भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे बताउँछन् ।

‘जसरी राजनीतिक दलहरूप्रति गुनासो आउँदा त्यसको खारेजी होइन, सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गरिन्छ, त्यसैगरी टे«ड युनियनहरूका कमीकमजोरीहरू देखिए भन्दैमा खारेजी गर्नेतर्फ होइन, सुधार गर्दै व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा लाग्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको गहना भनेको प्रतिस्पर्धा नै भएकोले राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको प्रतिस्पर्धामार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुनुपर्छ भन्नेमा नै आफ्नो विरोध रहेको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष हरि रावल बताउँछन् । ‘विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अब सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन कि सहयोगी हातहरू हुन् भनेर आफूलाई रूपान्तरित गर्दै अघि बढेका छौं,’ उनले भने ।

हामी संगठनलाई रूपान्तरण गर्दै शासन व्यवस्थाको चरित्र र उद्देश्यलाई सहयोग गर्ने हिसावले अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए । तर, खारेज गर्ने परिस्थिति बन्यो भने स्वतःस्फुर्त रूपमा आन्दोलनको वातावरण तयार हुने उनको भनाइ छ ।

एकल ट्रेड युनियनको प्रस्ताव सहित सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक हाल कानुनी राय सल्लाहका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रालयको राय सल्लाहपश्चात विधेयक ऐन निर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसदसमक्ष प्रस्तुत हुनेछ ।