अमेरिकालाई ‘जि ७’ का अर्थमन्त्रीहरुको कडा चेतावनी « प्रशासन
prasaLogo
२० श्रावण २०७८, बुधबार
   

अमेरिकालाई ‘जि ७’ का अर्थमन्त्रीहरुको कडा चेतावनी


२० जेष्ठ २०७५, आइतबार


क्यानाडा । स्टील र एलुमिनियममा कर लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयका विरुद्धमा युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरु एक भएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरुले अमेरिकाको सो निर्णयको विरोध गर्दै यदि एकतर्फी रुपमा त्यसो गरियो भने आफ्ना सबै आर्थिक नियम तथा नीतिहरुमा अमेरिकालाई एक्लाएर अघि बढ्ने धारणा मात्र राखेको नभई अमेरिकालाई त्यसका लागि तयार रहन चेतावनी पनि दिएका छन् ।

आगामी शुक्रबारदेखि अमेरिकाको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेकोले सो समय अगावै अर्थमन्त्रीहरुको यो भनाई आएको हो । त्यसअघि जि ७ समूहका अर्थमन्त्रीहरुले अमेरिकालाई दिएको यो चेतावनीलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री स्टिभ मनुसीनको पनि औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह ‘जी ७’ का अर्थमन्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् । अमेरिकाको उक्त नयाँ कानुनको विषयलाई लिएर उनले दिएको अभिव्यक्तिको उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

ती सात देशका अर्थमन्त्रीहरूको क्यानाडामा बसेको बैठकपछि शनिबार उनीहरुले सो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा उनीहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध नै हुन सक्ने आरोप पनि लगाएका थिए ।

अमेरिकामाथि शोषण भएको छ– राष्ट्रपति ट्रम्प

उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने विगतका कैयौँ वषहरुदेखि नै अरू देशहरूले व्यापारका क्षेत्रमा अमेरिकामाथि नै शोषण गरिरहेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार आफ्नो ट्वीट अकाउन्टमा उक्त करले अमेरिकी स्टील उत्पादकहरूको पक्षमा काममात्र गर्न खोजेको भनेका छन् । यस कानुनले उनीहरुलाई संरक्षण गर्नमात्र खोजेको उनको तर्क थियो ।

उक्त ट्वीटमा उनले भनेका छन्– त्यो कानुनले ती वस्तुहरुमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने र उनीहरुको संरक्षण र सहयोगमात्र गर्नेछ, अन्यथा अमेरिका यस क्षेत्रमा विगतको जस्तै शोषित नै भइरहने छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी उत्पादकहरुले आगामी दिनमा युरोप र अन्यत्र पनि अवरोधहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा अब अमेरिका पहिलेको तुलनामा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए ।

विश्वका अरु देशहरुको विरोध आइरहे पनि यस नियमको विषयलाई लिएर युरोपेली युनियन आवद्ध अर्थमन्त्रीहरुको यो पछिल्लो र कडा चेतावनी आएको बताइएको छ ।

यस चेतावनीपछि अमेरिकाका तर्फबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु हेर्दा यस निर्णयबाट अमेरिका पछि हट्नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । रासस एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस