२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत’

अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतको भए पनि आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर चल्ने बताएका छन् ।

आव २०७५/७६ को आयव्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत र सजग छ भने ।

उनले सरकार कालो धनको पक्षमा नरहेको जनाउँदै स्वस्थ्य र पारदर्शी ढंगले कार्यक्रमलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । डा. खतिवडाले भने, “प्रतिपक्षले भनेजस्तो यो बजेट न त बाइपंखी घोडा न त कछुवाको गतिमै कार्यान्वयन हुन्छ, हामी हाम्रै गतिमा हिँड्छौँ, कसैको उक्साहटमा लाग्दैनौँ, पहिलको भन्दा छिटो हिँड्छौँ ।”

बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्छौ, यसले आर्थिक समृद्धिका लागि ठूलो फड्को मार्ने र प्रतिपक्षले भनेजस्तो हावामा नभई खुट्टा जमीनमै टेकेको बताउँदै डा. खतिवडाले भने, “राष्ट्रिय उद्योगलाई संरक्षणको नीति दिएर पहिलो पटक बजेट ल्याएका छौँ । उद्योगलाई पारदर्शी व्यवहार गर्न सहयोग गरिरहेका छौँ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, धेरै पैसा कमाउनेलाई कर लगाउने कुरालाई निजी क्षेत्रसँग जोडर हेर्न हुन्न, धेरै सम्पति कमाउनेलाई निजी क्षेत्रसग जोड्दा अन्याय हुनेछ ।”

अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “कुन मुलुक विश्वमा यस्तो छ, राज्यलाई प्रभावकारी भूमिकामा नराखी समाजवादी अर्थतन्त्र ल्याएको होस् । राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई परिपूरक गरेर अघि लैजाने हो । आवतजावत गर्ने, सम्पत्ति कमाउने अधिकार सबै जनतालाई छ, कमाएको सम्पत्तिमा राज्यले कर लिने कुरा कसरी बेठीक हो ?”

सघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका परिपूरक रहेको र अर्को वर्ष प्रदेशमा बजेट थपिने उनले बताए । डा. खतिवडाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको बजेट रु एक खर्बभन्दा बढी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेकै कारण अधिनायकवादका रुपमा नहेर्न आग्रह गरे । उनले भने, “लगानीको वातावरण बनाइन्छ, संस्थागत करका दरमा फरक पारेको छैन, वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने सरकार हो, सामाजिक सुरक्षाका स्वरुप र दायरा परिवर्तन हुँदैछ, बीमा र आवासका कुरा छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले नै ल्याएका हौँ ।”

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग अदालतका लागि छुट्याइएको बजेट कम भएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस