२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक यातायातभित्र यात्रुले देख्नेगरी नम्बर राख्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुले देख्नेगरी सवारी साधनको भित्री भागमा पनि नम्बर अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले धेरै सरसामान छोड्ने र हराउने क्रम बढेपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको पहलमा ट्याक्सी, माइक्रोबस, बसदेखि सबैखाले सार्वजनिक यातायातले अगाडि नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यात्रुको सहजताका लागि बसभित्र पनि नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइयो ।

महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुले सरसामान धेरै छोड्ने तर सवारी साधनको नम्बर थाहा नहुँदा हराउने क्रम गरेपछि महाशाखाले सामानको सुरक्षा र सहज यात्राका लागि भित्रपटी पनि सवारी साधन नम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाएको बताए ।

उनले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन बस स्टपमा उक्लने र ओर्लने यात्रुलाई लाइन लगाएर सवारी साधन चढाउने, लेन अनुशासनलाई कडाइ गर्ने, जेब्राक्रसिङलाई प्राथमिकता दिने, आकाशेपुलको प्रयोग गर्न लगाउनाका साथै सडक तथा फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पन्तले गृह मन्त्रालयको ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजना र प्रहरी महानिरीक्षकको १० बुँदे प्राथमिकतालाई महाशाखाले कडाइका साथ लागू गर्ने बताए ।

तोकिएको सिट नराख्ने, इजाजत नलिई सवारी साधन चलाउने, सिटभन्दा धेरै माइक्रोबस र टेम्पोमा यात्रु राख्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा धूमपान गर्ने, ध्वनि संकेत निषेधित क्षेत्रमा ध्वनि संकेत दिने, निर्धारित गतिभन्दा बढी बेगले सवारी चलाउने र दुर्घटना गराइ फरार हुने सवारी साधनलाई रु एक हजार जरिवाना महाशाखाले गर्दै आएको छ ।

महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पन्तले कान्तिपथबाट हरेक दिन सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

यस्तै स्कुल, कलेज, संघसंस्थामा ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रिन्टर जडान नगर्ने तथा बढी भाडा लिने ट्याक्सी, सिसीटिभीको निगरानीमा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने र बढी दुर्घटनाका रुपमा हेरिएका टिपर, ट्रकलाई दैनिक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा ११ लाख ३२ हजार ९२९ सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को १० महिनामा उपत्यकामा १४९ जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमध्ये ११७ पुरुष र ३२ महिला थिए ।

चालू आवमा तीन लाख ७८ हजार ९२७ सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । रासस