विषय प्रवेश
अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर फ्रान्सका अर्थशास्त्री भिन्सिन्ट डी गोर्नीले पहिलो पटक कर्मचारीतन्त्र शब्दको प्रयोग गर्दै यसलाई कर्मचारीहरूको शासनको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कर्मचारीतन्त्रलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि काम गर्ने माध्यम भएको बताएका थिए ।

चर्चित दार्शनिक कार्ल माक्सले पूँजीपति वर्गले मजदुर वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको व्याख्या गरेका थिए । कठोर पदसोपान, शक्तिपूजा, असक्षम, इच्छाशक्ति तथा कल्पनाशक्तिको अभाव, जिम्मेवारीप्रतिको डर र आत्मोन्नतिको चाहना जस्ता कुराबाट सुसोज्जित अधिकारीहरूको समूह नै कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने उनको विचार थियो ।

कर्मचारीतन्त्रको सकारात्मक र व्यवस्थित व्याख्या गर्ने काम भने जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले गरे । आधुनिक कर्मचारीतन्त्रका पिता मानिने वेवरले कर्मचारीतन्त्रलाई तत्कालीन सामाजिक परिवेशको उपजको रूपमा व्याख्या गरे । कर्मचारीतन्त्र आदर्श हुने र आदर्श कर्मचारीतन्त्रले शक्ति नभएर अधिकारको मात्र प्रयोग गर्ने कुरालाई वेवरले जोड दिएका थिए । वेवरको व्याख्याको आधारमा नै कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा संसारभरि फैलियो । वेवरको अवधारणापछि धैरै विवाद भए पनि कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको स्थापित पद्धति बन्यो । आज हरेक सङ्गठनमा कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र के हो ?
कर्मचारीतन्त्र भनेको सङ्गठनको संरचना, कार्यविधि, कर्मचारी र कर्मचारीको कार्य संस्कृतिको समष्टि स्वरूप हो । सबै किसिमका संस्थाहरू कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीतन्त्रको दायराभित्र रहेका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको प्रकृतिको दृष्टिले सबै संस्थाहरू कर्मचारीतन्त्रको अवधारणाको दायराभित्र रहे पनि प्रवृत्तिका दृष्टिले भने संस्थापिच्छे फरक–फरक अवस्था रहन्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रवृत्ति र प्रद्धति दुवै रूपमा लिइन्छ । खास गरी सरकारी संयन्त्र र त्यसमा पनि विशेष गरी निजामती सेवामा कर्मचारीतन्त्रीय प्रवृत्ति, जस्तै ः काम पन्छाउने, जिम्मेवारीबोध नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप काम गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा रमाउने, कानुनको परिपालनाको नाममा काममा ढिलासुस्ती गर्ने इत्यादि) बढी हुँदा कर्मचारीतन्त्र भन्नाले निजामती सेवालाई विशेष रूपमा चिनिन्छ । जेहोस् कर्मचारीतन्त्र एउटा प्रणाली वा पद्धति हो । नागरिकलाई सेवा र विकासको प्रवाह गर्न स्थापित अनुभव, ज्ञान र पेशागत दक्षता भएका मानिसहरूको समूह कर्मचारीतन्त्र हो । यो निश्चित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित रहन्छ । यो देशको शासन व्यवस्था सुचारु गर्ने स्थायी र शक्तिशाली संयन्त्र हो ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा यसको चर्को आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । यसको खारेज गर्नुपर्ने जस्ता आवाज पनि सुनिने गरिन्छ । ‘स्पोइल सिस्टम’ हुँदै हाल ‘मेरिटोक्रेसी’ प्रणालीलाई अवलम्बन गरिँदै आएको कर्मचारीतन्त्रको खास विकल्प के त ? यसको खास उत्तर त कसैले दिन सकेको छैन । तर, आलोचनाबाट मुक्त भने हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा रहेका गलत प्रवृत्ति सुधार्ने प्रयास स्वरूप विकसित भएका नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा, कार्यसम्पादनमा आधारित करार, सेवा करार जस्ता अवधारणाहरूको विकास तथा प्रयोग भइरहेको छ । यद्यपि, यी अवधारणाहरूको प्रयोगबाट समेत कर्मचारीतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । खास गरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा कर्मचारीतन्त्रीय गलत प्रवृत्ति व्यापक रूपमा मौलाउँदै जाँदा जनताको नजरमा यो आलोचित हुँदै गएको छ ।

कमजोरी छन्
नेपालको कर्मचारीतन्त्र त्यसमा पनि निजामती सेवा वर्तमान समयमा इतिहासको सबैभन्दा आलोचित अवस्थामा पुगेको छ । सेता वस्त्रधारी भ्रष्टाचारीहरूको समूहको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको तितो आलोचना भइरहेको छ । काम पन्छाउने, भ्रष्टाचारमा रमाउने, व्यक्तिगत हित र स्वार्थका लागि काम गर्ने, परिवर्तनलाई आत्मसात् नगर्ने, अनावश्यक राजनीतिमा आबद्ध हुनेजस्ता आलोचना गरिएको पाइन्छ । अझ उनीहरूलाई ‘थाङ्ने’, ‘माग्ने’, ‘साँढे’लगायत संज्ञा पनि दिने गरिएको सुनिन्छ ।

निजामती कर्मचारीहरूलाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पाटोबाट बुझ्ने प्रयास गरिएको छ । यसले आम जनसमुदायमा उनीहरूप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्न पुगेको छ ।

केही गलत कर्मचारीहरूका कारण सिङ्गो निजामती सेवाले बदनाम कमाइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग नगरेको भनेर कर्मचारीहरूप्रति नै दोष थोपरिँदै छ । केही कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा त्यसको दोष अरू इमान्दार र नैतिकवान कर्मचारीहरूले भोगिरहेका छन् ।

कामप्रतिको उत्प्रेरणा र अपनत्व कमीले कर्मचारीहरू कार्यालयको कामभन्दा अन्यमा लागेको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्र त्यसमा पनि निजामती सेवामा रहेका विकृतिका कारण यसप्रति जनमानसमा बढ्दै गएको वितृष्णाले यसको सुधार गर्ने वा विकल्प रोज्ने भन्ने सन्दर्भमा चर्चा हुने गरेको छ ।

योगदान पनि कम छैन
२००७ सालअगाडि नेपालको कर्मचारीतन्त्र पूर्णरूपमा ‘स्पोइल सिस्टम’मा आधारित थियो । कर्मचारीतन्त्र राणाशासनप्रति प्रतिबद्ध थियो । राणा शासकहरूका भारदारहरू तथा आसेपासेहरू सरकारी सेवामा आबद्ध थिए । कर्मचारीतन्त्रका मूल्य तथा मान्यतालाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिएको थिएन । २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना भएपछि कर्मचारीतन्त्रका निश्चित मूल्य, मान्यता र प्रणालीको विकास भयो । योग्यता प्रणालीबमोजिम कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने प्रणालीको स्थापना भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ । नेपालको कर्मचारीन्त्रले शासन शैली र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदै जाँदा सोही अनुकूल आफूलाई समेत परिवर्तन गर्दै लगेको छ । परिवर्तनको संवाहकको रूपमा नेपालको निजामती सेवाले आफूलाई स्थापित गरेको छ ।

पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा गणतान्त्रिक आन्दोलन होस्, आफूलाई देश र जनताको भावनाअनुरूप स्थापित गर्न कर्मचारीतन्त्र सफल भएको छ । त्यति मात्र होइन, १० वर्षे जनयुद्धको समयमा डर, त्रास र धम्कीका बाबजुद झोलामा कार्यालय बोकेर गाउँ–गाउँमा सेवा दिने काम पनि कर्मचारीतन्त्रबाटै भएको हो । राजनीतिक सरकार उपस्थित नहुँदा प्रचलित कानुनी दायराभित्र रही जनतालाई स्थायी सरकारको अनुभूति पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रले गराएको छ । राजनीतिक अस्तव्यस्तताको समयमा राजनीतिक सरकार गठन हुन नसक्दा कर्मचारीहरूकै सरकार गठन गरी देशलाई राजनीतिक बन्धनबाट समेत सफल रूपमा मुक्त बनाएको गतिलो दृष्टान्त समेत नेपालकै कर्मचारीतन्त्रभित्र छ । भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपको समयमा कर्मचारीतन्त्रले खेलेको भूमिकासमेत प्रशंसायोग्य नै छ । तुलनात्मकरूपमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा कम तलब सुविधामा कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् ।

सुधार कि विकल्प ?
हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो विश्व शासनको हिमायती संस्थामाथि पनि बढी कर्मचारीतन्त्रीय प्रवृत्ति हाबी हुँदा गुणात्मक ढङ्गले काम गर्न नसकेको भनेर चर्को आलोचना हुने गरेको छ । कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा समाप्त भयो, अबको विश्व शासनको युगमा म्याक्स वेवरले उल्लेख गरे अनुसारको गुण बोकेर प्रशासन बाँच्न सक्दैन भन्ने धारणा पनि व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ । नेपालजस्ता देशमा अझ व्यापक रूपमा कर्मचारीतन्त्र कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएको र यसको विकल्प छिट्टै खोज्नुपर्ने आवाज पजि उठ्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेका गलत प्रवृत्तिका कारण नै कर्मचारीतन्त्रका विकल्पहरूको खोजी गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।

त्यसअनुरूप सरकारको भूमिकालाई सीमित बनाउने गरी निजीकरण, विकेन्द्रीकरण, बहुस्तरीय शासन, नागरिक समाजको गठन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीजस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय कार्यहरूलाई गैर–सार्वजनिक सङ्घ–सङ्गठनमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हालका दिनमा विकास भएको पाइन्छ । तापनि कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएको र सरकारको कार्यकारी संयन्त्रको रूपमा रहेको हुँदा यसलाई पूर्णरूपमा विघटन गर्न वा विस्थापन गर्न मिल्ने गरी पूर्ण विकल्पको निर्माण भएको देखिँदैन । र, यस्तो विकल्प देखिने सम्भावना पनि कम छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको विघटन गरी अर्को तन्त्रको स्थापना गर्नेभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको सुधार गरेर यसलाई बढी प्रभावकारी र सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै कर्मचारीतन्त्रको मुख्य विकल्प हो । अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको शून्यताको परिकल्पना होइन, सुधारको परिकल्पना हो ।

अर्कोतिर, देशको राजनीतिक व्यवस्था र शासन व्यवस्थाले अवलम्बन गरेका मूल्य मान्यताको आधारमा त्यो देशको प्रशासन सञ्चालन हुने गर्छ । त्यसैले प्रशासन सुधारको मूल जरो भनेको देशको शासन व्यवस्थाको सुधार हो । शासनको स्थिरता, अनुमानयोग्य सरकार, आवधिक निर्वाचन, सही र स्पष्ट सोच सहितका प्रतिनिधिहरूको चयन तथा राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रीकरण, कानुनी शासन, संविधानवादको पूर्ण अवलम्बन जस्ता विषयहरूको प्रयोगबाटै कर्मचारीतन्त्र सुधारको आरम्भ हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई आलोचना मात्रै गर्ने तर स्पष्ट नीति र कार्ययोजना अनुसार काम नगर्ने हो भने यसको सुधार सम्भव छैन । कर्मचारीलाई तर्साएरभन्दा पनि फकाएर यसको सुधारको सुरुवात गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, निजी व्यवस्थापनका मान्यताहरूको अवलम्बन गरेर, परिणाममुखी, अल्पकालीन र पदसोपानविहीन सङ्गठनको अनुसरण गरेर, सेवा करार र कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेर, कार्यसम्पादनमा आधारित तलबभत्ता र वृत्ति विकासको अवलम्बन गरेर तथा अन्य प्रक्रियाजन्य र व्यवहारजन्य सुधार गरेर पनि यसको सुधार गर्न सकिन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको सुशासनको अभाव हो । कामभन्दा मामलाई अर्थात् उत्तरदायित्वभन्दा अधिकारलाई बढी जोड दिने प्रवृत्ति निजामती सेवामा व्याप्त छ । अझै पनि पारदर्शिताको कमी सरकारी कार्यालयमा व्याप्त देखिन्छ । कानुनलाई देखाएर लालफित्ताशाही शैली प्रयोग गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार कर्मचारीतन्त्रको सामान्य दैनिकी जस्तै बनेको छ । राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा संरक्षणवादले कर्मचारीतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । यी सबै समस्याहरूको समाधान गरी सुशासनयुक्त प्रशासनको निर्माण गर्नु नै कर्मचारीतन्त्रको विकल्प हो ।

अन्त्यमा
जीवनको ऊर्जाशील समय देशको लागि त्याग गर्ने कर्मचारीहरू राष्ट्रका गहना हुन् । गहना कुनै बढी चम्किलो र कुनै कम चम्किलो हुन सक्छ । गहना कम चम्किलो भयो वा त्यसमा खिया लाग्यो भनेर समुद्रमा फाल्न त पक्कै सकिँदैन । गहनामा लाएको खियालाई हटाएर त्यसलाई चम्किलो बनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै कर्मचारीतन्त्रलाई पनि यसभित्र रहेका गलत प्रवृत्तिहरूलाई हटाएर सुधार गर्न सकिन्छ । राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर स्पष्ट सोच र लक्षसहित अगाडि बढ्न सक्यो भने कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्न सकिन्छ । यस कार्यदिशामा सम्बन्धित पक्ष लाग्नु जरुरी छ ।