काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजी संस्था एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इस्च्यिुट, नेपाल (अफिन) ले शिक्षा र स्थास्थ्य सेवामा लगाइएको कर हटाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर पाँच प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क एक प्रतिशत लिँदै आएको थियो । निजी स्वास्थ्य अस्पतालमा बिरामीले उपचार गराए पाँच प्रतिशत कर र निजी विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययन गरेपश्चात् एक प्रतिशत कर विद्यार्थीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले आफूहरुको लामो समयदेखिको माग सरकारले पूरा गरेको बताए। “मुलुक समाजवादतर्फ बढ्ने बेलामा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको कर हटाउने भएको छ”, उनले भने, “यसले हामीलाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न थप सहयोग मिलेको छ ।”

अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले सरकारले एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क हटाउने निर्णयसँगै अभिभावक र विद्यार्थीलाई राहत मिलेको बताए । “निजी शैक्षिक संस्थाले शुल्क लिने भनेपनि विद्यार्थीबाट एक प्रतिशत शुल्क लिने गरेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सेवा शुल्क हटाउने भएपछि विद्यार्थीलाई शुल्कमाथिको थप शुल्क नहुने भयो ।”

अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले स्वास्थ्य सेवामा पाँच प्रतिशत कर हटाउने सरकारको घोषणाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गएको बताए । “स्वास्थ्य कर हटाउन विगतमा लामो समयदेखि सरकारसँग लड्दै आएका थियौँ”, उनले भने, “यसपटक बजेटमार्फत सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फाइदा पु¥याउँछ ।”

विसं २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पाँच प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरेयो । वि.सं. २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शिक्षा सेवा शुल्कमा एक प्रतिशत कर लगाए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने हटाउनुभएको थिएन । एक प्रतिशत कर भने काठमाडौं उपत्यका, जिल्ला सदरमुकाम र शहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई मात्र लगाइएको थियो ।

सरकारले विद्यालयबाट उक्त कर लिने भने तापनि विद्यालयले विद्यार्थीको मासिक शुल्कमा उक्त कर जोडेर लिने गरेका थिए । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चिालित करीब आठ हजार विद्यालय छन् । यस्तै निजी अस्पताललाई पाँच प्रतिशत कर लिने भने तापनि बिरामीबाट अस्पतालले कर लिने गरेका थिए । अफिनअन्तर्गत ३६५ अस्पताल, १५० प्यारामेडिकल र ११ वटा शिक्षण अस्पताल रहेका छन् । अफिनअन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य सेवामा करीब रु एक खर्ब ४२ अर्ब लगानी रहेको छ । रासस