भोजपुर । सरकारी कामकाज स्थानीयस्तरमै हुन थालेपछि जिल्ला सदरमुकाम रित्तिँदै गएको छ भने ग्रामीण बस्ती भरिँदै गएका छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह बलियो भएर ग्रामीण बस्तीसम्म यातायात सेवाको पहुँच विस्तार हुन थालेपछि गाउँ भरिन थालेका हुन् ।

मानिसको चहलपहल घट्न थालेसँगै सदरमुकामको व्यवसाय पनि ओरालो लाग्ने क्रममा छ । केही समयअघिसम्म दैनिक लाखौंको कारोवार हुने गरेकोमा अहिले घट्दै गएको व्यावसायीहरू बताउँछन् ।

सरकारी काम गाउँमै हुन थालेपछि सदरमुकाममा आउनेको संख्या घटेको हो । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै गाउँको विकास र रौनक बढेको छ । जन्मदर्ताको सिफारिस लिनका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ,’ साल्पासिलिछो गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष गणेश बुढाथोकीले भने, ‘अब स्थानीय तह नै बलियो भएपछि सदरमुकामसँगको काम पनि घट्दै गएको छ ।’

गाउँमै सरकारी सेवा पाइन थालेपछि सदरमुकामका सरकारी कार्यालयहरूमा समेत सेवाग्राहीको चाप घटेको छ । सेवाग्राहीले भरिभराउ भइरहने साविकको जिविस (अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति)मा पनि सुनसान छ ।

यसअघि ग्रामीण बस्तीका सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न पनि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, यातायातको सुविधा पुगेसँगै गाउँमै सदरमुकामकै मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउन थालेपछि उनीहरूको बाध्यता हटेको छ ।

स्थानीय तह भएपछि सदरमुकाममा अल्मलिएर बस्ने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता पनि गाउँ फर्किएका छन् ।

सदरमुकामको घट्दो चहलपहलका कारण चिया पसलदेखि होटल, किराना पसल, स्टेशनरीजस्ता व्यवसाय भने संकटमा परेका छन् । यसले व्यावसायी चिन्तित बनेका छन् । करिब १५ वर्षअघिदेखि सदरमुकाममा बुटिक पसल गर्दै आएकी शान्ति राई कारोवार ह्वात्तै खस्केको गुनासो गर्छिन् ।

सदरमुकाममा घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ भने स्थानीय तहको केन्द्रमा जग्गाको भाउ आकासिएको छ ।