राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा झन्डै १० महिना कार्यभार सम्हालेका सहसचिव नेत्र सुवेदीलाई सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भरतपुर महानगरमा सरुवा गरेको छ । राजनीतिकरुपमा पनि निकै चर्चित बनेको भरतपुर महानगरपालिका सम्भावनाका हिसावले पनि उतिकै सम्भाब्यता बोकेको क्षेत्र हो । दोस्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यभार सम्हाल्न पुगेका सुवेदीलले भरतपुर महानगरमा के–के काम गर्ने योजना बनाएका छन् ? यही सेरोफेरोमा रही उनीसँग प्रशासन डट कमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भरतपुर महानगरपालिकामा जाँदै हुनुहुन्छ, प्राधिकरणको बसाइँ कस्तो रह्यो ?
मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा २०७४ असार ३० मा हाजिर भई कार्य प्रारम्भ गरेको थिएँ । यो स्वभावैले अलि संवेदनशील, चुनौतीपूर्ण र धेरै संस्थाहरू संलग्न हुनुपर्ने, धेरैलाई समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने निकाय भएको विदितै छ ।

त्यसमा मूलतः अनुगमन, नीति, सूचना व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, सामाजिक विकासका काम थिए । सामाजिक विकास अन्तर्गत अलि नयाँ क्षेत्रको रुपमा मैले आय आर्जन र जेसी सम्बन्धी विषय हेरें । मलाई समग्र टिमले जुन खालको सहयोग गर्नुभयो, जुन खालको टिम स्प्रिडमा हामीले काम गर्न सक्यौं । त्यसले राम्रै नतिजा दिएजस्तो महसुस भएको छ । यो विपद घटनाले खडा गरेको वा संवेदनशील अवस्थामा खडा भएको संस्था भएकाले यसका आफ्नै विशेषताहरू पनि छन् । यसको सरकार र अरु संस्थाहरूसँग आ–आफ्नै अपेक्षा पनि छ ।

यसभित्र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा नहुँदै पनि हाम्रा साथीहरूले जुन काम गर्न सक्यौँ त्यसलाई बाहिरबाट सकारात्मक मूल्यांकन गर्नुपर्ने मैले देख्छु । र, मैले पनि खासगरी गुनासो सम्बोधन गर्ने, सूचनालाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय स्तरमा गएर संवाद गर्ने र आय आर्जनसँग सम्वन्धित कृयाकलापका साथै कमजोर वर्ग र समुदायको सहभागिता वढाउने विषय जसलाई हिजो आज Gender Equality and Social Inclusion (GESI) भनिन्छ । यसलाई पुनर्निर्माणसँग जोडेर उतार्ने र प्रभावकारी गर्ने विषयमा म केही लागें । र, केही रिजल्टहरू देखिएका पनि छन् । केही प्रकाशनहरू आएका पनि छन् । केही ठाउँमा हामीले कार्यशालाहरू पनि गर्याैं । लक्षित खालको तालिमहरू पनि सम्पन्न गर्याैं । त्यसैले समग्रमा यो मेरो १० महिना प्लसको अवधि प्रभावकारी रहेकै पाएँ ।

अब भरतपुर महानगरपालिकामा जाँदै हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ ?
हालसालै नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मेरो काज सरुवा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भएको छ । यो अहिले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको पोजिसन हो । स्थानीय तह अथवा स्थानीय स्वायत्त सरकारभित्र रहेर कार्यकारी प्रशासकीय जिम्मेवारीसहित जाँदै गर्दा म उत्साहित पनि छु, सर्तक पनि छु । र, अलिकति तयारीका साथ पनि जाँदैछु, जस्तै : मैले के कस्तो कार्यसूचिबाट कामको सुरुवात गर्न सक्छु होला ? हाल कार्यरत टिमसँग अपडेट लिइसकेपछि मैले गर्नुपर्ने के होला ? के ग्याप होला भन्ने विषय मेरो मथिंगलमा अहिले घुमिरा’छ । वर्कआउट मिटिङ गरेर, साथीहरूसँग आइडिया लिएर अघि बढ्छु ।

मैले अरु अग्रजहरु, अनुभवी साथीहरु र आवश्यक पर्दा परामर्शदाता र अरु साथीहरूसँग सहयोग लिएर उहाँहरूको विश्वास र सहयोगमा काम अगाडि गराउने सोच राखेको छु । एक्लै गर्न खोजेर सम्भव केही छैन । मसँग केही आइडिया छ, त्यसलाई चलाउने सक्षम टिम भएन भने त्यसले काम गर्दैन भन्ने मान्यता राख्छु । जिआइएस को प्रयोग, इन्नोभेसन, ल्यान्ड युज प्लान र सर्भिस डेलिभरी अलि चुस्त बढाउने, ट्रान्सपरेन्सी बढाउनेसँग सम्बन्धित सुधार सुरुमै गर्न चाहान्छु ।

केही विषय पाइलटिङका रूपमा केही वडाबाट सुरु गरेर सम्पूर्णतामा जाने र केही विषय एकीकृत योजनाबद्ध हिसाबमा गरेर जाने र केही विषय हाम्रो राजनीतिक अभिभावकसँग संवाद गरेर र कन्भिन्स गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छु । मैले यसबारे पूर्ववर्ति साथीहरूसँग समग्रमा बिफ्रिङ लिनेछु । म त्यहाँ गइसकेपछि सबैभन्दा पहिले सबै वडाहरूमा भिजिट गर्नेछु, त्यहाँको माहोल, लोकेसन र चुनौतीहरू बुझ्नेछु । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय योभन्दा अगाडिको उपलब्धीलाई टेकेर त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्छु ।

भरतपुर महानगरपालिका राजनीतिक हिसाबमा पनि निकै चर्चामा रह्यो, अहिले पनि कतिपय स्थानीय निकायमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीच भएका असमझदारी पनि बाहिर आएका छन्, यो अवस्थामा कसरी जनप्रतिनिधिसँग काम गर्ने सोचिरहनु भएको छ ?

अवश्य पनि राजनीतिक अभिभावकत्व अथवा भिजन दिने भनेको राजनीतिक सर्कलबाट हो । त्यसमा पनि दलीय एउटा संरचना हुन्छ, भरतपुर त्यसको अपवाद हुने कुरै भएन । भरतपुर त चुनावदेखि नै चर्चा छ । विभिन्न खालको गठबन्धनबाट आएको परिणाम पनि छ । त्यसको बीचमा अब विकासको असल एजेन्डा, विकासको टुक्रेभन्दा पनि अलिकति साइजएवल एजेन्डा उठाउन सक्यौ भने त्यसलाई सायद कुनै पनि दलले विरोध गर्न सक्दैन ।

कन्भिन्सिङ अप्सनसहित हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । र, त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ, होमवर्क चाहिन्छ, अलिकति मेहनत आवश्यक पर्छ । त्यसको लागि डेटावेस चाहिन्छ । इन्फरमेसन मेनेजमेन्ट आवश्यक हुन्छ । र, मलाई के लाग्छ भने २०५२/५३ सालतिरै पनि त्यतिबेलाको चितवनका सबै पालिकाहरू (गाविस र नगरपालिकाहरू) इन्टरनेटबाट कनेक्टेड थिए । त्यतिबेलै इ–गभरनेन्स थियो । र, बीचमा अलिकति डिस्टर्भ भएको हो । फेरि अब हामी कसरी सबैलाई नेटवर्कमा ल्याएर जान सकिन्छ भनेर काम गर्नुपर्दछ ।

जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरुका काम कारवाहीलाई समन्वय गर्ने समन्वय समितिको कार्यालय पनि एकातिर छ । भरतपुर वाहेक अरु पनि स्थानीय तहहरू छन् । ती तहको समकक्षतामा हामी अगाडि बढ्छौं । र, अर्काे एउटा विषय जोड्न चाहान्छु । अलिकति विषयान्तर पनि हुन सक्ला । अरु चाही छिमेकी जिल्लाका र देशका कुनै पनि पालिकाहरूमा कुनै असल अभ्यास भइरहेको छ भने हामी त्यसबाट पनि सिक्न चाहान्छौं । र भोलि हामीले कुनै सोकेस गर्न सक्यौं भने भरतपुरको असल अभ्यासलाई अन्त पनि सेयर गर्न चाहान्छौं । त्यो प्यारालल लर्निङको प्रिन्सिपल पनि अपनाउन चाहान्छौं । म अन्यत्र बस्दा पनि त्यो अपनाउने गर्थें । र, त्यो विषय अहिले भरतपुरमा पनि लागू गर्छु ।

जहाँसम्म यहाँले राजनीतिक र प्रशासनिक सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो, त्यो परस्परमा फ्रेन्डली हुनुपर्छ, एउटै उद्देश्यबाट गाइडेड भएर । हामी कसको लागि काम गर्ने, केको लागि काम गर्ने, कति काम गर्ने, हामी सरकारले तोकेको समयमा मात्रै काम गर्ने वा भरतपुरको विकासको लागि अरु थप पनि गर्ने, अरु बेला पनि चिन्तन गर्ने कि नगर्ने र सिर्जनशील सोचका साथ काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । त्यसैले सबै पक्षको सहयोग, सबै आयामहरुमा सुधार आवश्यक छ । अब राष्ट्रिय नेतृत्वको पनि भरतपुरमा आँखा परिरहेको सन्दर्भमा उहाँहरूको पनि एक खालको सहयोग, समर्थन र राम्रो कामको हौसला भयो भने महशूस हुनेखालका सुधारका काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो अवधिमा सेवाप्रवाह र सुशासनमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ, जसलाई कायम गर्न सेवाप्रदायकबाट मात्र होइन, सेवाग्राहीबाट पनि त्यही किसिमको व्यवहार हुन जरुरी छ, यो अवस्थामा सेवाग्राहीलाई कसरी विश्वासमा ल्याएर अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको प्वाइन्ट अफ इन्टरभेन्सन हुन्छ । त्यो प्वाइन्टमा के– सुधार हुन्छ होला, कतिको सहजीकरण गरेर जान सकिन्छ होला । सेवाग्राही आउनेबित्तिकै रेस्पोन्स हुन सक्छ की सक्दैन ? त्यहाँ रहेको वडा सचिव र अन्य कर्मचारीहरू सजिलै एक्सेसएवल वा पहुँचयोग्य छन् कि छैनन्, यो विषय धेरै महत्वपूर्ण हो । यसलाई हामीले सुधार गर्नैपर्छ । यदि हामीले भनेका विषयहरू, सूचनाहरू पर्याप्त छैनन् भने त्यो पूरा गराउने जिम्मा सेवाप्रदायकको हो । पर्याप्त सूचना छ, उहाँहरूलाई सरल तथा सुढृढ हिसाबले सुविधा दिएको छ भने नागरिकले त्यो मनन गरेर आउनुपर्याे र आफ्नो तर्फबाट पनि पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु पूरा गर्नुपर्यो । सेवा प्रवाहमा विश्वसनियता ल्याउनका लागि असल नागरिकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

अब यहाँ एकैपटक अनलाइन सर्भिस प्रारम्भ गर्याे भने सबैजना आउनसक्नुहुन्न । नसक्नेका लागि विकल्पका रुपमा हार्ड कपी पनि जारी राखौं, केही समयका लागि । जब त्यो अनलाइन सर्भिसको पूर्वाधार सबैतिर पुग्छ, वाइफाइ सर्भिसलगायतको अनि अनलाइनमा जान सकिएला । तर, एकैचोटी अनलाइन सर्भिसमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । अप्सन चाही दुइटै दिऔं ।

अर्काेचाहि कर्मचारीको व्यवहारमा विश्वासको सम्बन्ध पनि हो । व्यवहार राम्रो हुँदै गयो भने विश्वास बढ्दै जान्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको बीचमा विश्वासको सम्बन्ध पनि आवश्यक पर्छ । त्यो रूपमा अघि बढ्ने हो । र, यदि हामी एक–दुई राम्रा काम गरेर डेमोस्ट्रेसन प्रदर्शन गर्न सक्यौं भने विश्वास विस्तारै अभिवृद्धि
हुन्छ ।

जस्तो अर्काे कुरा अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी खड्किएको विषय भनेको कानुनको सन्दर्भमा हो, खासगरी राज्यले कानुन निर्माण गरी नसकेको र इलेक्टेड र सेलेक्टेडको बीचमा आ–आफ्नै किसिमको दम्भ भइरहेको अवस्थामा कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलले आदेशकै भरमा काम गराउन खोज्ने तर कानुनी रिक्तताका कारण कर्मचारीले गर्न नसक्ने अवस्था पनि कतिपय स्थानीय तहमा छ । आशा गरौँ यो अवस्था भरतपुरमा नहोला ।

कर्मचारीको परिपाटि पनि उस्तै छ, राजनीतिक संस्कारमा पनि खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन, त्यसमा पनि अझै सबै कानूनहरु बनिनसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारबाटको अपेक्षा के रहन्छ ?
यसमा म प्रष्ट छु । यसमा केन्द्र सरकार अथवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनको खाका सबैलाई उपलब्ध गराएको छ । त्यो खाकामा रहेर वा त्यसको मार्गदर्शनभन्दा बाहिर नपर्ने गरी कानुन बनाउने कुरालाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ । यदि महानगरमा त्यो पूरा भएको छैन भने मेरो पहिलो योजना नै त्यही हुनेछ । विधि पहिले तय गरेपछि विधिले बाटो खोल्छ । भरतपुर महानगरमा त्यस्तो अवस्था नहोला । तर, कतिपय अरु पालिकाहरूमा माइन्युटका भरमा काम अघि बढाइएको भन्ने सुनिन्छ, माइन्युट भनेको कानुन होइन । त्यो छलफलको अभिलेखांकन मात्रै हो । त्यसैले कानुन बनाउने कुरालाई कम प्रायोरिटीमा राख्नु हुँदैन ।

अहिले यो स्वायत्त पूर्ण सरकारको तह हो । कानून र गुरुयोजना वनाउने कामलाई उच्च महत्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अब यो सेलेक्टेड र इलेक्टेडको विषय, इलेक्टेडले पनि त्यो मर्म बुझिदिनुपर्याे । यो प्रायोरिटीको कुरा हो, यसलाई पहिले तय गरौं अनि काम बढाऔं । हामी विकास गर्छाैं , योजनाविना गर्छाैं भने टुक्रे योजनामा जान्छौं । त्यसले विकास देखिँदैन । देखिने विकास गर्ने हो भने योजनावद्ध पनि हुनुपर्याे । एउटा मास्टरप्लानबाट गाइडेड पनि हुनुपर्छ । अर्काेतिर कर्मचारीले डेफिनेट्ली विधि खोज्छन्, त्यो विधि पनि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा हामीले आन्तरिक नियन्त्रणका विधिहरू तय गर्नुपर्छ । जस्तै : कसैलाई उपहार दिने भए कतिसम्म दिने । कसैलाई स्वागत मात्रै गर्ने हो भने अतिथि सत्कारमा कति खर्च गर्ने ? त्यसका लागि विधि तय गर्नुपर्छ । धेरै कुरामा विधिका कुरा आउन सक्लान् । त्यहीभएर हामी त्यस्तो खालको मापदण्ड र विधि बनाऔं, जसले कानुनी हैसियत पनि राख्छ र कामलाई पनि रोक्दैन । त्यसरी बनाउँदै लागू गर्दै अगाडि बढौं । खाकाचाहिँ पक्कै पुगिसक्या छ, कतिपय तयार पनि होला । म धेरै अनुमानको भरमा धेरै बोल्दिन । भरतपुर महानगरमा यदि बनेको छैन भने मेरो पहिलो एजेन्डाचाहिँ विधि बनाउने हुन्छ ।

जनताको अपेक्षा एकदमै धेरै छ, हाम्रो स्रोत साधनले ती सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा जनताको असन्तुष्टि त रहन्छ नै ? कसरी सन्तुष्ट बनाएर पठाउनुहुन्छ ?
स्रोतको उपलब्धता, जस्तै : केन्द्रबाट र प्रदेशबाट प्राप्त हुने र स्थानीय स्रोतको उपलब्धतालाई हेरेर योजनासँग टार्गेट गर्नुपर्याे । बजेटका कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्याे । जहाँसम्म जनताको अपेक्षाको कुरा छ, त्यो त जहिले पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधनभन्दा बढी हुन्छ । तर, हामीले यस्तो मापदण्ड र प्रायोरिटी गराउनुपर्याे कि उनीहरूले त्यसलाई चित्त बुझाउन् ।

यो एकैपटक सबै सम्भव छैन । यो चाहिँ क्रमशः आउन सक्छ भन्ने उनीहरूले पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मलाई लाग्दैन भरतपुरमा चाहिँ जनताहरू भनेपछि एकखालको लजिक, मापदण्डबाट गाइडेड भएपछि त्यहाँको व्यक्ति वा वासिन्दाहरू पुनः एकखालको विरोधको मानसिकतामा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँहरू धेरै समझदार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । चितवन एउटा नयाँ बस्तीसहितको जिल्ला पनि हो । एउटा अवसर पनि हो । त्यसैले हामी त्यहाँबाट समर्थन पनि पाउँछौं । विकासका हरेक एजेण्डा निर्माण र कार्यान्वयनमा समर्थन पाउँछु भनेर मैले अनुमान गरेको छु ।

गठबन्धनको सरकार छ, केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म सबैका आ आफ्नै इन्ट्रेष्टहरु पनि पक्कै जोडिन्छन् नै, यस्तो अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधीसँग तपाईको अपेक्षा के छ ?
स्थानीय तहलाई संवैधानिक म्यान्डेड के छ, यो कुरा सवै राजनैतिक नेतृत्व एवं प्रतिनिधिहरुले बुझ्नुभएको पनि छ, बुझ्नुपर्छ । स्थानीय तहले केको आधारमा सञ्चारण हुने हो, विधि कसले बनाइदिने हो उहाँहरूले त्यो पनि मर्म बुझ्नुपर्छ । तत्पश्चात् बृहत्, एकीकृत योजनापद्धति, वस्तुगत आधार, तथ्य र बेसलाइन सर्भेविना त योजना बन्दैन । त्यसमा आधारित भएर यदि हामीले आगामि योजना बनाउँदै गयौं भने र पपुलारिटीकै लागि सानातिना योजनामा झुकाव राखेनौ भने यो सम्भव छ । त्यो विषय मैले राजनीतिक अभिभावकबाट अपेक्षा गर्छु । प्रशासनले त्यो माहोल पनि बनाउँछ । भोलि वस्तुगत आधारमा बनेका कार्यक्रमहरू राम्रोसँग सफल हुन्छन्, कार्यान्वयनमा आउँछन् । सेड्युल मेन्टेन हुन्छ, क्वालिटी पनि मेन्टेन हुन्छ भन्ने तयारीचाहिँ हामी गर्छाैं ।

राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप नहुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
पूर्णरूपमा विश्वस्त छु । महानगरको नेतृत्व अर्थात नगरप्रमुख वा मेयर पद एउटा राजनीतिक दल विशेषको लागि मेयर होइन । सबैको मेयर पनि हो, त्यस्तै उपमेयर पनि सबैको हो । २९ वटै वडाका अध्यक्षका पनि आफ्नै भूमिका छ, उहाँहरू पनि पहिलेकै गाविस वा नगरपालिकास्तरको व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँहरूको आ–आफ्नै एरियाको आ–आफ्नै समस्या हुन सक्ला । तर, पनि महानगरको बोर्डमा आइसकेपछि त्यही हिसावले महत्व पाउनुपर्छ । कुनै दलीय हिसाबले नभएर । समग्रतामा नगर बनाउने हिसाबले महत्व पाउनुपर्छ । केही ठूला पूर्वाधार बनाउने विषयमा झनै सहमति आवश्यक पर्छ । यदि हामी सहमति, विश्वास र गृहकार्यसहित अघि बढ्न सक्यौं भने समृद्धि सम्भव छ ।

प्रधानमन्त्रीको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने जुन अभियान छ, यो त हरेक नागरिक तथा राज्यका सबै निकायहरुले त्यही अनुसार काम गर्याे भने हुने न साकार हुने हो, भरतपुर महानगरले यो अभियानलाई कसरी सघाउने योजना छ ?
अवश्य पनि । अबको एजेन्डा आर्थिक रूपले समृद्ध स्थानीय तह र समृद्ध नेपाल बनाउँनु नै हो । यो भनिरहँदा पनि त्यहाँको जीविकोपार्जनको विषय, आयआर्जनको विषय, पूर्वाधारको विषय, गरिबी निवारणको विषय, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विषय पनि त्यहाँ रहन्छ । त्यो विषयले स्थान पाएन, त्यसमा समन्वयकारी भूमिका भएन भने यो सफल हुन गाह्रो छ । त्यसकारण सुखी नेपाली देख्ने हो भने उसलाई व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नुपर्याे, वातावरण पनि बनाइदिनुपर्याे ।

चितवनको आइडेन्डिटी मेडिकल मेडिकल सिटीको रुपमा रहेको छ । व्यवसायको हिसावले पोल्ट्रीको सिटी पनि भन्छौं । कसरी त्यसलाई सस्टेन गरेर जाने भन्ने विषय पनि छ । अझै महत्वपूर्ण कुरा त चितवन वा भरतपुरमा ल्यान्डयुज प्लान कसरी गर्ने भन्ने पनि हो । कस्तो कस्तो ठाउँमा के–के गर्ने भन्ने विषय महानगरले टुंग्याउनुपर्छ । त्यो विषय टुंग्याएर गयौं र त्यहाँ जोखिममा रहेका समूहलाई त्यस्तो खालको सहयोग, जो व्यावसायी हुनुहुन्छ, ठूलो खालको उद्योग चलाइरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई त्यही खालको वातावरण दिन सक्यौं भने अहिले लोडसेडिङ मुक्त भइसकेको सन्दर्भमा प्रोस्पेरिटीका धेरै आयामहरू खुल्न सक्छन् ।

तपाईँको भरतपुर बसाईलाई अविष्मरणीय बनाउन के गर्नुहुन्छ, ता कि त्याहाँका जनताले तपाईँलाई सम्झिरहने छन् ?
एउटा जिआएससँग जोडिएको ल्यान्ड युज प्लान, ट्याक्स पेयर आइडेन्डिटी सहितको घर नम्बर, त्यसपछि इन्नोभेटिभ खालको सर्भिस डेलिभरी, जोखिममा रहेका भूकम्पपीडित कोही छ भने आवास निर्माणका लागि सहजीकरण र सपोर्ट । मैले अहिले तुरुन्तै सोचेर अहिले नै आइडिया बनाएका विषय यी नै हुन् ।

थप केही भन्नु छ कि ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छोडेर भरतपुर महानगरमा जाँदै गर्दा यी दुइटै अफिसका आ–आफ्नै विशेषताहरू रहेको मैले महशूस गरेको छु । एकखालको चाही केन्द्रीय तहमा रहेर ३२ जिल्लाको कार्यक्षेत्रमा रहेर प्राधिकरणले काम गथ्र्याे भने यसका केही काम भरतपुरसँग पनि जोडिएका छन् । र, भरतपुर महानगरमा एउटा स्थानीय तहका रुपमा धेरै आयामिक कामहरू थपिँदै छन् । भरतपुर आफैमा एउटा स्वायत्त सरकारको हैसियतमा, चर्चित महानगरको हैसियतमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा धेरै केन्द्रीय नेताको त्यहाँ सम्बन्ध भएको सन्दर्भमा यसले काम गराइमा अवसर र चुनौती पेश गरेको छ । सो सन्दर्भमा भरतपुरमा रहेर केही राम्रा कामहरू प्रारम्भ गर्न संयोजन गर्न सकेँ भने र सम्पूर्ण नगरको राजनीतिक टिमले त्यो खालको दिशानिर्देश गर्न सक्यो भने थुप्रै राम्रा काम संभव छन् । म त उत्साहित छु, केही गरेर देखाउन सक्छौं भनेर ।