२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसिया जाने कामदारको अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट लिने गरेको विभिन्न शीर्षकका अतिरिक्त शुल्क खारेजीका लागि पहल शुरु गरेको छ ।

श्रम, वैदेशिक, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा कूटनीतिक पहल गर्ने गरी एकपक्षीय र अवाञ्छितरुपमा लिइएका शुल्क अन्त्य गर्ने भएको हो ।

श्रममन्त्री गोकर्णराज विष्टले आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौतामा समेत नभएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था हटाई नेपालमा कानूनबमोजिम सञ्चालित सबै संस्थामा परीक्षण गराउन, परीक्षणमा अनलाइन माइग्रामका नाममा प्रतिकामदार १२५, मलेसियन दूतावासमा एकीकृत सेवा (ओएसस)का नाममा लिइने दुई हजार ८०० र भ्याट, माइग्रेसन सेक्युरिटी बापत तीन हजार २०० सय, भीसा शुल्क अनलाइनबाट प्रक्रिया गर्न रु तीन हजार २०० लिने काम अवैध, अवाञ्छित र गैरकानूनी भएकाले खारेज गराइने जानकारी दिए ।

यो निर्णयबाट नेपाली कामदारलाई झण्डै १८ हजार बचत हुनेछ । नेपालबाट मलेसियामा वार्षिक करीब डेढ लाख कामदार जान गरेका छन् । रासस