२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाउँपालिकाको मासिक आम्दानी एक करोडभन्दा बढी

अ+ अ-

सोलुखुम्बु । टिम्स कार्ड पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निषेध गरेर पर्यटन प्रवेश शुल्क संकलन गर्नथालेको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले सात महिनाको अवधिमा आठ करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।

गतबर्ष २०१७ को अक्टोबरदेखि २०१८ को अप्रिल महिनाको अन्तिमसम्म रु आठकरोड २३ लाख ४१ हजार पर्यटन प्रवेश शुल्क संकलन गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता लाक्पा छिरि शेर्पाले जानकारी दिए ।

यो अवधिमा ४१ हजार १७० जना पर्यटकले खुम्बु क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । यसरी हेर्दा गाउँपालिकाको मासिक आम्दानी एक करोडभन्दा बढी देखिन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्ड पदयात्री व्यवस्थापन प्रणाली वितरण गरिरहेको भएपनि त्यसलाई पूर्णनिषेध गर्दै गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवेश शुल्क संकलन गर्न थालेको हो । गाउँपालिकाले स्टेशननै खडा गरेर खुम्बु प्रवेश गर्ने प्रतिपर्यटक रु दुई हजार प्रवेश शुल्क संकलन गर्ने गरेको छ ।

गाउँपालिकाको तथ्याँकअनुसार अक्टोबर महिनामा सात हजार १२ जनाबाट रु एक करोड ४० लाख ३५ हजार, नोभेम्बर महिनामा सात हजार ४१२ जनाबाट एक करोड ४० लाख ३५ हजार राजश्व संकलन भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता लाक्पाछिरि शेर्पाले जानकारी दिए ।

यस्तै, डिसेम्बर महिनामा दुई हजार ४१७ पर्यटकबाट ४८ लाख ३४ हजार, जनवरीमा एक हजार पाँच पर्यटकबाट २० लाख १० हजार, फेब्रुअरीमा एक हजार ५६२ पर्यटकबाट ३१ लाख २४ हजार, मार्च महिनामा छ हजार ७४७ पर्यटकबाट रु एक करोड ३४ लाख ९४ हजार र अप्रिलमा १० हजार २६४ पर्यटकबाट दुई करोड ५२ लाख आठ हजार राजश्व जम्मा भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

पर्यटन बोर्डले टिम्स कार्ड वितरण गरेर करोडौँ राजश्व संकलन गरेपनि खुम्बु क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा चासो नदिएको भन्दै गाउँपालिकाले टिम्स कार्डनै निषेध गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले बताए । पर्यटन बोर्डले भने गाउँपालिकाले टिम्स कार्ड निषेध गरेर प्रवेश शुल्क लिनु गैरकानूनी रहेको जनाउँदै आएको छ । रासस