२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको हकमा २५ बुँदे मागपत्र पेश

अ+ अ-

काठमाडौं । त्रिभूवन विश्वविद्यालय प्रगतिशील कर्मचारी संगठनले आज विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. तीर्थराज खनियासमक्ष त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको हकमा २५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।

मागपत्र पेश गरेपपछि संगठनका अध्यक्ष हेमराज न्यौपानेले विश्वविद्यालयको सुधार र गुणस्तरीयता कायम नरहेसम्म कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र अभिवृद्धिको अवसर नमिल्ने बताउँदै त्रिविको समग्र सुधार र कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र अवसरको सवालमा त्रिविका सबै पदाधिकारीको प्रतिबद्धता खोजेको भने ।

ज्यालादारी, करार र अस्थायी सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको संख्या यकिन गरी सोहि बराबर विज्ञापन गरेर उनीहरुलाई स्थायी गर्न, खुला विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्न, सेवा ठेक्कामा लिने व्यवस्था अन्त्य गर्न, श्रम ऐनअनुसार संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य उपचार कोषसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, नर्सिङ एंव प्राविधिक कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र पदोन्नति तथा प्राविधिक भत्ता व्यवस्था गर्न, त्रिविका सम्पूर्ण क्याम्पस, कार्यालयको क्षमता वृद्धि गर्न, सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालीमको व्यवस्था गर्न, सेवा आयोगको पाठ्यक्रम, कार्यविधिलगायत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तथा नियमानुसार सरुवाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी त्रिवि प्रशासनलाई मर्यादित बनाउन, महाशाखा प्रमुखहरुबाट त्रिवि सभामा प्रतिनिधित्व गराउन, नियम विपरीत पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्न, प्रशासनिक पदहरुमा शिक्षकबाट नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्न, अनावश्यक पद सिर्जना गरी आर्थिक भार बढ्न नदिन, रजिष्ट्रार कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गर्न, राजनीतिक भागबण्डा तुरुन्त रोक्न, भौतिक सम्पत्तिको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गर्न तथा त्रिवि र अन्य विश्वविद्यालयको सम्पत्ति विवाद अन्त्य गर्न संगठनले माग गरिएको छ ।

मागपत्र बुझ्दै उपकुलपति खनियाँले कर्मचारीका मागका बारेमा पदाधिकारीबीच छलफल गर्ने र चाँडै प्रतिनिधिमूलक सहभागितामा सबै कर्मचारी संघ–संगठनसँग बसेर समस्या समाधान गर्ने बारेमा कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मागपत्रको बोधार्थ त्रिवि सेवा आयोग, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, त्रिवि कर्मचारी संघलगायत अन्य वर्गीय कर्मचारी संघ–संगठनलाई पनि दिइएको छ । रासस