प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त माथि छलफल « प्रशासन
prasaLogo
१६ श्रावण २०७८, शनिबार
   

प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त माथि छलफल


३१ बैशाख २०७५, सोमबार


काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफल भएको छ ।

नेकपा (एमाले) का घनश्याम भुसालले राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ भने । उनले भन्, ‘सीमान्त श्रमजीवीलाई उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । हरेक श्रम र पैसालाई मुलुकको उत्पादन क्षमतासँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिएर बजेट आउनुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिन, आर्थिक समृद्धि हुने सडक, विद्युत् र सञ्चारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश नं २ का मानव सूचकाङ्कका दृष्टिले पछि परेको हुँदा आगामी बजेटले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको प्रमुख समस्या नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु नै रहेको हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा राखे ।

नेकपा (एमाले) का छविलाल विश्वकर्माले भूकम्पले क्षति पु¥याएको पुरातात्विक सम्पदाको पुनः निर्माणका प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै बजेटले सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा ध्यानदिन सुझाव दिए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले पहुँचका व्यक्तिका आधारमा योजना छनोट र विकास हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न माग गर्दै आगामी बजेटले सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन माग गरे ।

नेपाली काँग्रेसका डिला संग्रौला (पन्त) ले नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन, गरिबी निवारण, शिक्षा, यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता नदिएको, संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्णकुमारी सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्राथमिकता, जाति, वर्गको दैनिकीलाई माथि उठाउनेखालको कार्यक्रम ल्याउन, मध्यपश्चिमलगायतका तराईमा बाढीपीडितलाई राहत हुनेखालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस