काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहका बीच मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै उनले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र कृषिमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने छ’, उनले भने, ‘किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरी पेन्सन दिने व्यवस्था गरिने छ ।’
सरकार कृषि क्षेत्रको गुणस्तम विकासमा केन्द्रीत हुने बताए । मार्ग चित्रमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको संघीय शासन संरचना अनुकूल हुनेगरी आवश्यक नयाँ नीति तथा ऐनको तर्जुमा गरिने उल्लेख बताए ।
किसान आयोगलाई समेत समयसापेक्ष बनायर अगाडी बढीने उनले बताए ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली स्थापना गरिने योजना पनि उनको मार्गचित्रमा समेटिएको छ । कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि ७ वटै प्रदेशमा सार्वजनिक (निजी) सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तिमा १ लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिने मन्त्री खनालले बताए ।
भूगोल सुहाउँदो कृषि यान्त्रिकीकरण गरि, सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार परेर मात्रै खेती गर्ने पनि उनले बताए ।
निर्यातयोग्य बस्तुहरुको गुणस्तरीयता प्रवर्द्धन गर्न एग्रिडिटेड प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
