कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । विद्यालयहरुले अभिभावकबाट लिइँदै आएको चर्को शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसका साथै निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, पाठ्यपुस्तक र झोला बिक्री वितरण गर्न पनि नपाउने भएका छन् ।
चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ताको बिरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थि संगठन र सरकारी अधिकारीहरुबीच भएको भएको पाँच बुँदे सहमतिपछि सो निर्णय भएको हो ।
सहमति पत्रमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैर कानुनी रुपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्ने, दश प्रतिशत छात्रवृती पारदर्शी गरी सूचना पाटीमा टाँस्ने, निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाइ स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, विद्यालय हाताभित्र झोला, ड्रेस र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने र विद्यार्थि संगठनहरुको सर्घर्णको सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैदेखि फिर्तागर्ने निर्णय भएको छ ।
