औपचारिकतामा सिमित मजदुर दिवस « प्रशासन
Logo १७ असार २०७९, शुक्रबार
   

औपचारिकतामा सिमित मजदुर दिवस


१८ बैशाख २०७५, मंगलबार


काठमाडौं । विश्व मजदुर दिवस औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध मजदुर संगठनले -याली, अन्तरक्रिया तथा विचार गोष्ठीको आयोजना गरेर मजदुर दिवस मनाएका छन् । मजदुर दिवसले वास्तविक मजदुरलाई भने नछोएको देखिन्छ ।

विशेषगरी निर्माण तथा अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मजदुरलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले नछोएको पाइएको छ । दिनभरि काम गरी साँझ बिहानको छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका मजदुरलाई भने के मजदुर दिवस, के अरु दिन कुनै फरक नभएको स्वयं उनीहरुले जनाएका छन् ।

विगत २० वर्षदेखि काठमाडौंको नयाँ सडकमा भारी बोक्ने काम गर्दै आउनुभएका रामेछापका हर्कबहादुर तामाङलाई आज मजदुर दिवस हो भन्ने थाहा छैन । नयाँ सडकको पिपलबोटमा भेटिएका तामाङले आफ्नै लवजमा भने, “बिदा भएर बरु हामीलाई समस्या प-यो । नारा जुलुश त देखेको हो । तर आज मजदुर दिवस हो भन्ने थाहा छैन ।”

हर्कबहादुरको जस्तै भनाइ छ, काठमाडौंको पुतलीसडकमा भेटिएका सिन्धुपाल्चोकका रामबहादुर कार्कीको । आज मजदुर दिवस हो नि थाहा छ तपाईंलाई भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “काम नगरी साँझको चुल्हो बल्दैन । परिवार पाल्नु छ । हामीलाई सधैँ दुःखैदुःख छ । दिवस त खै के हो थाहा भएन ।”

बालाजुमा बालुवा चाल्दै गरेको अवस्थामा भेटिएकी सुन्तली लम्जेललाई पनि मजदुर दिवसको बारेमा केही थाहा छैन । उनले भनिन्, “बालुवा चाल्ने, घर बनाउने कुरा थाहा छ, अरु त केही थाहा छैन ।”

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका काम गर्ने रौतहटका रामसुन्दर गुप्तालाई पनि आज मजदुर दिवस हो भन्ने थाहा छैन । उनले भने, “म त उद्योगका काम गर्न हिँडेको, केही साथीले आज जुलुशमा जानुपर्छ भनेका थिए, खै किन हो ? थाहा भएन ।”

यी त प्रतिनिधि पात्र हुन् । नियमित श्रम गर्ने र मजदुरी गर्ने आधारभूत श्रमिकले मजदुर दिवस के हो ? यसको प्रयोजन के हो ? भन्ने थाहा पाएका छैनन् । उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने, नियुक्ति पत्र पाएका तथा संगठित संस्थामा काम गर्ने मजदुरले मजदुर दिवसका बारेमा जानकारी पाएका भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्नेले दिवसको महत्वका बारे अझैपनि थाहा पाएका छैनन् ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गाउँ बस्तीमा दक्ष मजदूरको अभाव छ । उद्योग प्रतिष्ठान बढ्न नसक्दा स्वदेशमा रोजगारीको संख्यामा बढोत्तरी हुन सकेको छैन । न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको अभावजस्ता कारणले गर्दा रोजगारीको खोजीमा विदेशीने युवाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल औपचारिक रुपमा विदेश जाने युवाको संख्या ४० लाख बढी रहेको छ ।

सरकारले न्यूनतम ज्याला रु नौ हजार ९४७ तोकेको छ । उक्त ज्यालाले काठमाडौँ तथा शहरी क्षेत्रमा बस्न सकिने अवस्था छैन । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मी ज्याला असाध्यै कम भएका कारण श्रम बजारमा श्रमिकलाई टिकाउन समस्या परेको बताउछन् ।

उनले मजदूर र उसको परिवार बाँच्न सक्ने गरी तत्काल ज्याला वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेका अवस्थामा तत्काल नियमावली बनाएर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा आज विश्वभर १२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको हो ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो ।

विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएपनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले भने दिवसको महत्व नै थाहा पाएका छैनन् ।

यसवर्ष नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ (स्वतन्त्र) लगायतका मजदूर संगठनले -याली, विचार गोष्ठी गरेर दिवस मनाए ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले समयानुकूल रुपमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषको सहज र सरल परिचालनलगायत विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिँदै अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मजदुरलाई पनि विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्ट न्यूनतम बेतन बोर्ड गठन भइसकेकाले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मजदुरको ज्याला वृद्धि गरिने बताउछन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई समेत सञ्चय कोष, औषधोपचार सुविधा तथा अन्य कानूनले तय गरेका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस