तेह्रथुम । तेह्रथुमका चिया किसानले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्ना समस्या सुनाउँदै समाधानका लागि पहल गरिदिन माग गरेका छन् ।

चिया किसानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चिया खेतीको विकास र विस्तारसँगै बजारीकरणका लागि समेत नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको हरियो चियापत्तीको मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने, चिया खेतीमा अनुदान र बिनाधितो ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरण र निकासीका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न जोड दिएका हुन् ।

उनीहरुले चिया बगान क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरको पारिश्रमिक, स्वास्थ्य सुरक्षा र व्यवसायजन्य जोखिमका विषयमा समेत जानकारी गराउँदै बीमा र उपचार खर्चमा सहुलियत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा जिल्ला चिया उत्पादक सहकारी संघले सदरमुकाम म्याङ्लुङमा आयोजित ‘स्थानीय तह र सरोकारवालासँगको नीतिगत बहस’ कार्यक्रममा सहभागी चिया किसान, व्यवसायी र मजदूरले आ–आफ्ना समस्या राख्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

जिल्ला चिया उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष शंकर खनालले चिया किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्तीको मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘हामीले उत्पादन गर्ने चियापत्तीको लागत मूल्य नै कम्तीमा पनि ६७ पर्छ, हामीलाई उद्योगले बल्लतल्ल ५६ दिने गरेको छ ।’ हरियो पत्तीमा प्रतिकेजी रु ११ नोक्सानी रहेको भन्दै अध्यक्ष स्थानीय तहबाटै हरियो पत्तीको मूल्य निर्धारण गर्न आग्रह गरे ।

‘हामीले धेरै समस्या खेपेर काम गरेका छौँ त्यसैले यस पेशालाई प्रोत्साहन गर्न र अन्य कृषि बालीमा जस्तै विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याउन ल्याउन पर्छ ।’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘अरु जिल्लाले हरियो चियापत्तीमा प्रतिकेजी २५ पैसा निकासी कर बुझाउँछन्, हामीले प्रतिकेजी पाँच बुझाउनुपर्छ । यत्तिका धेरै कर संकलन गर्ने सरकारले चिया खेतीको विकासका लागि भने जिल्लाका किसानलाई सहयोग गर्दैन।’

लालीगुराँस नगरपालिका–८, सोल्माका किसान टेकबहादुर केप्छाकीले सरकारले चिया किसानलाई उपेक्षा गरेको बताए । ‘चिया खेतीलाई पनि अरु बालीजस्तै एउटा बालीका रुपमा कार्यक्रम बनाए हामीलाई पुग्छ तर त्यस्तो गरिएको छैन, स्थानीय तहले पनि हाम्रा लागि कुनै पहल गरेनँ’, उनले भने ।

लामो समयदेखि चिया खेती हुँदै आए पनि जिल्लाका किसानलाई प्राविधिक ज्ञानको कमी भएका कारण खेतीको विकास हुन नसकेको गर्दै चिया किसान वीरबहादुर बस्नेतले भने, ‘राजा वीरेन्द्रले तेह्रथुमसहित पूर्वका पाँच जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गरे तर त्यसपछि चिया क्षेत्र पूर्णरुपमा उपेक्षित छ ।’ उनले चिया खेतीमा लगानीको राम्रो सम्भावना भएकाले त्यसका लागि आफूहरुलाई सरकारले बिना धितो ऋणको व्यवस्था र आवश्यक प्राविधिक ज्ञानका लागि तालीमको व्यवस्थामात्रै गरिदिए पनि पुग्ने बताए ।

किसान बस्नेतले भने, ‘हाम्रै बारीमा चिया खेती छ, हामी रसायनयुक्त विषादी र मल प्रयोग नगरी नै चिया खेती गर्छौं तर हामी आफैँ दैनिक सिटिसी चिया खान बाध्य छौँ । चिया प्रशोधन र ब्राण्डिङमा आफूहरुलाई ज्ञान नहुँदा यस्तो समस्या भइरहेको हो।’ कार्यक्रममा मजदूर कर्ण पोखरेलले सरकारले श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरेबमोजिम पारिश्रमिक आफूहरुलाई चिया विस्तार योजनाले उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्नुपर्छ, तर त्यसबापत पाउने पारिश्रमिक लिन हामीलाई धेरै समस्या छ भने ।

जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको हरियोपत्तीप्रति केजी ५६ का दरले धनकुटाको उद्योगले खरिद गर्दै आएको छ । जिल्लामा वार्षिक दुई लाख केजी हरियो पत्ती उत्पादन हुने गरेको चिया विस्तार योजनाले जनाएको छ । जिल्लाको तीन हजार ६०० रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको छ । चिया खेतीमा जिल्लाका ५०० परिवार आश्रित छन् । चिया खेती गर्ने किसानले गठन गरेका नौ वटा सहकारीमा ४०५ जना किसान शेयर सदस्य छन् ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी जिल्लाका एक हजारभन्दा बढी चिया क्षेत्रमा रोजगार बनेका जिल्ला चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खनालले बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिव ढुंगानाले स्थानीय तहमार्फत चिया खेती विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सहजीकरण गर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले चिया क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी पाएकाले मजदूरको पारिश्रमिकको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताए।