म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारको वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना अलपत्र परेको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारमा साविकको गाविस भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

विसं २०७३ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त भवन निर्माण योजना अहिले अलपत्र बनेको हो । क्रमागत योजनाका लागि चालू आवमा बजेट नआएपछि समस्या भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको शान्ति तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भएको उक्त भवनका लागि बजेट नआएपछि अलपत्र परेको हो । निर्माण कम्पनी भगवती मालिका कन्स्ट्रक्सनसँग ३८ लाख ५० हजार ८१८ रकममा योजना सम्झौता भए पनि योजनाका लागि पूरा बजेट नभएपछि अहिले उक्त योजना अधुरो अवस्था छ ।

जग बसालेर वरिपरि पर्खाल लगाउने काम गरिए पनि पहिलो तलाको ढलानसमेत नभएका कारण बनाइएको पूर्वाधारसमेत भत्कने अवस्थामा पुगेको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवालले बताए । भवन निर्माण योजना अलपत्र परेका कारण अहिले वडा कार्यालय सञ्चालनमै समस्या भएको वडाध्यक्ष बरुवालले बताए । भवन अभावले वडा कार्यालयको सेवा साँघुरो र पुरानो भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । वडा कार्यालय सञ्चालन भएको एकतले पुरानो टिनको छाप्रोबाट घार स्वास्थ्य चौकी र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को कार्यालयसमेत सञ्चालनमा छ ।

साँघुरो भवनबाट तीन कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्दा समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारीको भनाइ छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकै वडा नं ७ को साविक हिस्तान गाविस भवन, धौलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमको वडा कार्यालय भवनसमेत अल्पत्र अवस्थामा छन् । ताकमको वडा भवनका लागि जग खन्नेमात्र काम भएको छ भने २०७३ असोजमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको साविक हिस्तान गाविसको भवन निर्माण योजनाको काम सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म निर्माण शुरु भएको छैन । काम शुरु नगरेपछि निर्माण कम्पनीलाई दिइएको पेश्की रकमसमेत बैंकमार्फत तानिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ शिखको साविक गाविस भवन अझै पनि अधकल्चो अवस्थामा छ । ठेकेदार कम्पनीले योजनालाई अधुरो अवस्थामा छाडेपछि अहिलेसम्म उक्त भवन उपयोगमा आउन सकेको छैन । शान्ति तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत साविकका गाविस भवनका क्रमागत योजनाका लागि चालू आवमा बजेट नआएपछि समस्या भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । चालू आवको बजेट बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम समावेश नगरेकाले बजेट अभाव भएको छ । रासस