कानून निर्माणमा प्रदेशलाई प्राथमिकता « प्रशासन
Logo १२ आश्विन २०७८, मंगलबार
   

कानून निर्माणमा प्रदेशलाई प्राथमिकता


१५ चैत्र २०७४, बिहिबार


काठमाडौं । विधेयक तयारी सहजीकरण समितिले प्रदेश कानूनको नमूना तयार गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको छ ।

नेपालको संविधानानुसार संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेर सात प्रदेश गठन भई सरकार बनिसकेको तर कानुनको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको हुँदा समितिले पहिलो प्राथमिकतामा प्रदेश कानून निर्माणलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले कानूनको अभावमा सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको विषय राखेका थिए । कानून नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट निर्माण गर्न तथा आकष्मिक कोष, स्थानीय कोषलगायत विषयमा काम गर्न कठिन भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पहिलो बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीले कानून आफ्नो हातमा नभएको र कानून बनाउन कठिनाइ भएको कुरा समस्याका रुपमा राख्नुभएको थियो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर सहजीकरण समितिले सबैभन्दा पहिला प्रादेशिक तह कानूनको मस्यौदालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हो ।’

संघले प्रदेश सरकारको कानून बनाउन सक्दैन । अब प्रदेशका लागि प्रदेश सरकार आफैँले कानून बनाउनुपर्छ । संविधानको भावनानुसार प्रत्येक विषयवस्तुलाई समेटेर संघले कानून निर्माणमा प्रदेशलाई सहजीकरण गर्नेछ । समितिले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक नमूना कानून निर्माण गरेर पठाएपछि प्रदेशसभामा परामर्शपछि कानून पारित गरेर काम गर्न सुरु गर्न सकिन्छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले थपे, ‘मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ, नयाँ अनुभव सिक्दै/सिकाउँदै काम गर्दैछौँ, संविधानअनुसार संरचना खडा भएका छन्, कानून भएपछि सजिलो हुन्छ, कानून निर्माणमा केही ढिला भए पनि अव छिट्टै कानून बन्छन् ।’

समितिले प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, सामान्य प्रशासन, अर्थ र गृह मन्त्रालयबाट मस्यौदा कानून छलफल प्रारम्भ गरिसकेको छ । त्यस्तै केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, गाउँसभा तथा नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नमूना आकष्मिक कोष ऐनसम्बन्धमा छलफल भइकेको छ ।

समितिले आज प्रदेश सरकारको नमूना आर्थिक कार्यविधि र प्रदेशसभा नियमावलीका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । समितिको मुख्य उद्देश्य कुन कुन क्षेत्रमा के के कानून बनाउनुपर्ने हो, सोहीअनुरुप नमूना कानून निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नु हो ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि १३८ विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तीमध्ये ११० विषयमा संघीय कानून, २२ वटा प्रदेश र छ वटा स्थानीय कानूनका विषयवस्तुमा निर्माण गर्नुपर्ने तय भएअनुसार कानून निर्माण भइरहेका छन् । समितिले आज प्रदेश सरकारको नमूना आर्थिक कार्यविधि र प्रदेशसभा नियवामलीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

प्रत्येक मन्त्रालयको कानूनको मस्यौदा तयार गर्दा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर काम सुरु गर्छ । समितिको काम नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय अधिकारको सूचीअनुरुप हुने गरी भइरहेका कानूनलाई पुनरवलोकन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने छ । सरकारले गत फागुन २५ गते महान्यायाधिवक्ता खरेलको अध्यक्षतामा ‘विधेयक तयारी सहजीकरण समिति’ बनाएको थियो ।

समितिका सदस्यमा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल तथा पूर्वकानून सचिवद्वय तीर्थमान शाक्य र हरिप्रसाद न्यौपानेलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ । भर्खरै अवकाशप्राप्त सचिव कमलशाली घिमिरेलाई पनि सदस्यमा राख्ने तयारी छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून मन्त्रालयका सचिव तथा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको एक नायब महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यावधि एक वर्ष छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस