कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
‘युगपुरुष’ माननीयको अभिव्यक्ति र अमाननीय थाङ्नेको अभिमतः केही न्यूनतम मानवीय कमी कमजोरीका बाबजूद राजनीतिक नेतृत्वभन्दा दशौँ गुना बढी निष्पक्ष रुपले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कर्मचारीहरुको संरक्षकत्व र अभिभावकत्व लिनुपर्ने अवस्थामा आम कर्मचारीको भावनामा ठेस लाग्नेगरी हतोत्साहित पार्दै ‘थाङ्ने’ उपमा दिइरहेका माननीय मन्त्री लालबाबुज्यूले आज पर्यन्त वाहवाही हिरो हुने र थुप्रै बधाई खानेगरी विगतमा गरेका जम्माजम्मी पाँचवटा नीतिगत उपलब्धी यिनै हुन्ः (१) विशिष्ट श्रेणीसम्म सेवा क्लष्टरिङ गरी १० वटालाई ६ वटा सेवामा सीमित गरेको, (२) रा.प.द्वितीय श्रेणीसम्म अन्तर सेवाको सुविधा, (३) अध्ययन भ्रमण आदिलाई समानुपातिक वितरणको लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एउटा समितिको निर्माण, (४) अनुमति बेगर कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नपाइने र (५) सरकारी सेवामा रहनेले डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) तथा परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआएर) लिन नपाइने ।
नीतिको प्रभाव तथा असर समिक्षा गर्दा बुँदा नं १ ले अन्ततोगत्वा अन्य सेवालाई विशिष्ट श्रेणीमा टुप्पो निमोठ्दै सर्वाधिकारपूर्ण सेवालाई नै थप उत्प्रेरित र विस्तारित गरेको¸ बुँदा २ ले केही टाठाबाठा र चतुर चंखे कामचोरहरुलाई वरपर ‘जताजता काफल पाक्यो उतैउतै चरी नाच्यो’ गर्न मद्धत पुर्याएको¸ बुँदा ३ को उपलब्धी जीरो दशमलब जीरो जीरो जीरो पनि नरहेको !
यो प्रावधानले दुर्गम दुरदराजमा सेवारत राष्ट्रसेवकलाई एक रत्ति पनि छुन नसकेको¸ सिंहदरबारका पर्खालभित्रैका चुलोचौकामा रमाइरहेका साविककै चुले र ढाडे बिरालाहरुलाई देश विदेश घुमाउँदै देशको सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट गर्नमा केन्द्रित रहेका समाचारहरु विभिन्न माध्यमले जनसमक्ष आएकै छन् । बुँदा ४ देखाउने दाँत मात्र भई पहुँचवालाले घोर उल्लंघन गरी हाल प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा उक्त प्रावधान नै खारेज गरिसकिएको¸ बुँदा न ५ मा हल्लाखल्ला ब्यापक भएको तर कतिजनाले लिएका थिए¸ कतिले छोडे त्यसको कुनै यथार्थ चित्र जनसमक्ष पेश नभएको । समग्रतामा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार र आम कर्मचारीलाई न्यायअनुभूती हुने उल्लेखनीय कानूनी प्रावधान खासै नभएको ।
यस्ता मामुली उपलब्धीको आडमा ‘लाटा देशका गांडा तन्नेरी’ झैँ माननीय मन्त्री लालबाबु पन्डितज्यू हाम्रो माझ क्याराभानको नायक थिन्ले¸ चन्द्रग्रहमा पाइला टेक्ने नील आर्मस्ट्रम¸ प्रथम सगरमाथा आरोही तेन्जिङ्ग नोर्गे शेर्पाझैँ उत्कृष्ठतम् युगपुरुष नै सावित हुनु भएको छ ! नहुनु मामा भन्दा कानै मामा जाती भने झैँ हाम्ले पनि उनै माननीयज्यूलाई बधाई ठोकेकै छौँ ! तर समग्र शासकीय प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रमा आमूल रुपान्तरणको आवश्यकता भएको वर्तमान परिवेशमा विगतका यि माथिका ५ बुँदे न्यूनतम उपलब्धीको आडमा माननीय मन्त्री लालबाबुज्यूको राजनीतिक उचाई र ‘माननीय’ अंकित पगरीको ‘जुल्फी’ कति बर्षसम्म सुरक्षित रहला ? इयर अफ द म्यान सावित माननीयका युगानुकूल ‘थाङ्ने’ अलङ्कारिक भाषणलाई हामी अमाननीय निरीह थाङ्नेहरु कति बर्षसम्म भोट र बधाइले सुशोभित गरौँला !
माथिका ५ बुँदे प्रावधानले सिंगो नेपाल¸ नेपाली जनता¸ राज्य पुनर्संरचना र संघीयता कार्यान्वयन¸ स्थानीय स्वशासन¸ तीनै तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आम कर्मचारीमाझ समृद्धिको कस्तो दिर्घकालीन खाका अन्तरनिहित थियो होला ? हामी थाङ्नेलाई भन्दा भाषण मार्फत तरङ्ग फैलाउने होइन कि नीति निर्माण मार्फत शासकीय पद्धति र प्रबृत्ति परिवर्तन गराउन सक्ने हैसियतको जुल्फी हल्लाउँदै उच्चतम् तहमा पुग्नुभएका उनै ‘भोट माङ्ने’ माननीयज्यूहरुलाई बढी अवगत होला ! वा अवका केही समयमा हुने नीतिगत तथा कानूनी प्रावधान¸ तिनको कार्यान्वयनमा देखाइने सुझवुझ¸ अग्रसरता र दिर्घकालीन सोचले पुष्ट्याई गर्ला ! नत्र एकले अर्कोलाई मन नपर्दा थाङ्ने त के ‘पागल’ मात्रै होइन ज्यूँदा मान्छेलाई ‘मरेको’ मान्छेसम्म भनेर घोषणा गर्न पछि नपर्ने सीमाहीन¸ मर्यादाहीन गालीगलौजले भरिपूर्ण नेपाली राजनीतिक रङ्गमन्च र जसले जता पनि अर्थ लगाउन सक्ने ‘थाङ्ने’ भाषणवाजीको त के अर्थ रहला र ! कि कसो ‘अथाङ्ने !’ माननीय मन्त्री लालबाबु पन्डितज्यू ?
लेखक शिक्षा सेवा अधिकृत समाज ६ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन् ।
