काठमाडौं । सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षलाई विशेष राहदानी गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार बैठकले रक्षाको प्रस्तावमा १३ महासेनानीको म्याद २ वर्ष थप गरेको छ ।