हाम्रा आयोजनाहरु किन असफल : सफलताका पूर्वशर्तहरु

हो, योजना एउटा समग्र मार्ग चित्र, जसले अर्थतन्त्र र समग्र देशको अवस्थालाई इंगीत गर्दछ । योजना एक बहुआयामिक विषय हो । जुन खाका हो, मार्गदर्शन हो र गन्तव्य पनि । जसलाई जुन वैधानिक निकाय द्वारा तयार गरिन्छ । जसलाई निश्चित उद्देश्यका साथ निर्धारण गरिन्छ ।

देशमा उपलव्ध साधन र श्रोतको परिचालन, उपयोग प्राथमिकताको निर्धारण तथा कार्यान्वयनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका खातिर गरिन्छ । जसले सामुहिक हितलाई केन्द्रमा राखेर लक्षित कार्यक्रमहरुको छनौट गरी प्राथमिकता पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गरी दीर्घकालिन, अल्पकालिन लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुका साथसाथै कार्यान्वयनलाई पनि सोही महत्व दिन्छ । त्यसैले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समग्र पक्षको समृद्धि तथा विकासको खाका तयार गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

आज मैले यहाँ उठान गर्न खोजेको कुरा के भने अर्थ मन्त्रालयको यहि फाल्गुन २३ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अर्ध वार्षिक समिक्षामा सार्वजनिक गर्दा गर्दै ६ महिनाको अर्ध वार्षिक समिक्षामा समग्र आर्थिक परिसूचकले हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा विकास खर्च ६ महिनाको अवधीमा हामी जम्मा १४ दशमलब ३५ प्रतिशत गर्न सकेको अवस्थामा आगामी ६ महिनाको अवधिमा ७० प्रतिशत खर्च गरिने संशोधित अनुमान गरिरहँदा कसरी ७० प्रतिशत पुग्छ ? भन्ने कुरामा त्यति छलफल नभै आंकडा देखाउँदा जति मिठो देखिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन तहमा नदेखिनुले हाम्रो नियती नै हो की जस्तो आभास हुन्छ । यसमा सरकारले मुख्य चासो लिनु जरुरी छ ।

विद्यमान प्रतिनिधि अवस्थाः

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाः काठमाडौका जनतालाई मेलम्चीको पानीले प्यास मेट्ने गरी आ.व.२०५८/०५९ मा सुरु भएको परियोजना आ.व. २०६३/०६४ मा सक्ने भनिएको आयोजना १६–१७ वर्षसम्म पनि नसकिनु,

सिक्टा सिंचाई आयोजनाः आयोजनाको सुरुवात आ.व.२०६२/६३ सक्ने लक्ष्यः आ.व. २०७१/७२सम्म लिएकोमा सम्पन्न गर्ने तालिकालाई बढाएर आ.व. २०७६/७७ सम्म पुर्याइएको छ ।

लुम्विनी क्षेत्र विकास कोषः पर्यटकिय महत्व वोकेको लुम्विनी क्षेत्र विकास कार्यक्रम वि.स.२०४२ साल देखि नै सुरु भएको गुरुयोजना भएता पनि यो कहिले सक्ने भन्ने विषय नै यकिन छैन ।

विभिन्न २१ वटा गौरवका आयोजनाहरु चालु आर्थिक वर्षका लागि ६३ अर्व ७० करोड छुट्याईएको छ । जसमा हालसम्म १२ अर्व ५ करोड मात्र १८ दशमलब ९२ प्रतिशत खर्च हुन मात्र सकेको छ । यस्तो गतिमा कहिले सकिने जवकी एक वर्षका लागि छुट्याईएको वजेट त २० प्रतिशत खर्च हुन सक्दैन भने कहिले होला विकास ?

हामी राज्यले समृद्धिका आधार हुन् भनीरहँदा, विशेष महत्व राख्ने देशको अर्थतन्त्रलाई मजुवत वनाउने आयोजनाहरुको वारेमा किन आशातीत प्रगति गर्न सकेन, किन सानो झिल्को समेत बाल्न सकेन यसवारे गम्भिर चासो किन राखेन ? प्रत्येक वर्ष छुट्टिने वजेट कार्यान्वयन हुन किन सकेन र पनि वजेट छुट्याउन छोड्दैन ? कार्यान्वयनको पक्ष किन फितलो जसले लागतको मात्रामा भएको वृद्धिको आंकलन कमैलाई मात्र जानकारी होला ? यी र यस्ता विषयको खोजिनु जरुरी छ । जसमा वर्तमान वनेको सरकारले सहि तदारुपता देखाउन सके अवको ५/१० वर्षमा नयाँ गन्तव्य हाम्रो कहाँ सम्म भन्न र वाटो पहिल्याउन सक्छौं र विकासशील देशमा दर्ज हुन लायक हुन्छौं। विगत दशकौं वर्ष देखि विभिन्न आयोजनाहरुका नाममा आम जनताको मुखमा विकास र सम्बृद्धिका नयाँ परियोजना भनी प्रत्येक वर्ष मुक्त कण्ठले नेताज्यूका गलामा झुण्डीएका आयोजनाहरु पनि पुरा हुन सकेनन्, हामी विकास आयोजनाको प्राथमीकरण आ.व. २०५४/०५५ बाट गर्न थाल्यौं । दशौं योजनाले मध्यावधी खर्च संरचना (एमटीइएफ) अन्तर्गत आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी पी–वन, पी–टु, पी –थ्री व्यवस्थित गर्न खोजेपनि राष्ट्रले गौरवपूर्ण आयोजना भनी तोकेका २१ वटा आयोजनाहरुको पनि छनौटको स्पष्ट आधार नै तय हुन सकेको छैन ।

हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु केवल सुन्नका लागि गौरव भए तर ती केवल विगत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि गौरवका आयोजना भनेर सरकारले जनता वीच लगिरहेको छ तर यसको प्रतिफल खोई ? योजना मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रुपमा लिइएको उर्जा, सिंचाई खानेपानी, सडक पर्यटक जस्ता राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको प्राथमिकतापूर्ण तवरले हरेक वर्ष वजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ तर प्रगति शुन्यप्रायः ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न नहुनुका कारणहरुः

हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँका जनताका असिमित आवश्यकताहरु छन् र सिमित श्रोत साधनको सन्दर्भमा यसलाई हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो देशको आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतीको आधार नै योजनावद्ध आर्थिक क्रियाकलापहरुको सञ्चालन हो । जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासको गति द्रुत गतिमा हुन सक्दछ तथा आर्थिक सामाजिक समुन्नति कतिको चाँडो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा योजनाको सफलताले मापन गर्दछ । यस दृष्टिमा योजना वुन्दैमा मात्र हुँदैन त्यसको सफलता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

लक्ष्य तथा प्राथमिकताको निर्धारणमा सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ, असावधानी पूर्वक तय गरिएका लक्ष्यहरु पुरा गर्न कठिन मात्र पर्ने होइन, साधन श्रोतको समेत दुरुपयोग भई हरेक चरण–चरणमा वाधा व्यवधान मात्र झेल्नु पर्दछ, जसले लागत मात्र नभै समयको खर्च संगै विकास र संमृद्धिको चाहाना समेत तुहिन सक्दछ । आयोजनाको प्रतिफलका लागि हामी मूलत: ३ पक्षको विश्लेषणमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहन्छः
क. योजनाबाट हुने प्रतिफलको दर,
ख. प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्ने समय,
ग. आयोजना कति समयका लागि टिक्छ, यि विषयमा हाम्रा विकासका रेखाङ्कन कर्तामा कत्तिको छ ? भन्ने विकास आयोजनाको प्रतिफलले देखाउँछ ।

हाम्रा आयोजनाहरु किन सफल भएनन् र समयमा किन सम्पन्न हुन सकेनन् विभिन्न फोरमहरुमा छलफलमा उठ्ने विषयहरु होलान् तर कार्यान्वयनमा सरकार सम्वन्धीत निकाय कसैको ध्यान गएको देखिदैन ।

योजना सफल पार्ने पूर्वसर्तहरुः

१. केन्द्रिय आयोजना प्राधिकरणः देशको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् जसका लागि सामान्जस्यता कायम गर्न फुल अटोनोमस प्रदान गरी प्रभावकारीता ल्याउन केन्द्रिय योजना प्राधिकरण बनाई जसले सबै कार्यको रेगुलेट गरोस् । यसलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाइ मेगा प्रोजेक्टको योजना निर्माण देखि कार्यान्वयन तहका सबै चरणमा कार्य गर्ने जिम्मा दिनु पर्दछ । हालको राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो योजना मात्र निर्माण गर्ने जस्तो यसले राख्नु हुँदैन ।

२. यथार्थ तथ्याङ्क तथा सूचना संकलनः योजनालाई काल्पनिक आर्थिक कार्यक्रमको रुपमा नलिई वर्तमान श्रोतको पहिचानमा आधारित रही कार्यक्रमको यथार्थ तथ्याङ्क तथा सूचनाको माध्यमबाट यथार्थ विवरण नै योजनाको सफलताको आधार भएकोले यसको सिष्टम डेभ्लप गर्नु पर्दछ । आवश्यकताको पहिचान देखि कार्यान्वयन तहसम्म यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले पनि यसको महत्व रहेको छ ।

३. लक्ष्य र प्राथमिकताको निर्धारणः आयोजनाहरुको वस्तुनिष्ठ लक्ष्य तथा उद्देश्यहरुको प्राथमिकताको आधार तय गर्नुपर्दछ । सर्वा्धिक महत्वको कार्यलाई पहिले नै पुरा गर्नु पर्दछ । कुन परियोजना पहिले गर्ने र त्यसको कष्ट एनालाइसिस गरी बजेटको वाँडफाँड गरिनुपर्दछ । चाहिनेमा कम भई नचाहिनेमा वढी डम्प भएर बस्न जान्छ त्यसैले त्यसरी प्राथिमिकता निर्धारण गर्नु पर्दछ ।

४. स्वच्छ दक्ष प्रशासनिक संरचनाः प्रशासनिक दृष्टिले कुशल राष्ट्रको आर्थिक विकास क्षणिक नभई निरन्तर प्रक्रिया भएकोले सफल कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन अनुसन्धान तथा बदलिँदो परिस्थिति अनुकुलको नीति निर्माण आवश्यक हुन्छ । यसका लागि प्रभावकारी वनाउनका लागि दक्ष, स्वच्छ प्रशासनिक संयन्त्र वलियो हुनु आवश्यक छ ।

५. सन्तुलित योजनाः साधन श्रोतको वितरण तथा कार्यक्रम सन्तुलन हुनु पर्दछ । कुनै एक पक्षको सफलतालाई अर्को पक्षले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । एक आपसमा अन्तर–सम्वन्धलाई वलियो तथा फलदायी वनाउनका लागि योजनाकारले सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्दछ । वित्तिय सन्तुलन कायम गर्न सकेको खण्डमा पनि विकास आयोजनाहरु सफल हुने हुन्छ ।

६. आन्तरिक श्रोत परिचालनः हामी हाम्रा आयोजनाहरुलाई आन्तरिक श्रोत साधनको परिचालन प्रभावकारी ढंगवाट गर्न सक्नुपर्दछ । बाह्य सहयोगबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यस्ता आयोजनाहरु कुनै कारणले रोकिए भने असफल हुन सक्दछन् त्यसैले वाह्य सहयोगलाई वाञ्छित सीमासम्म राखेर गर्ने गर्नु पर्दछ ।

७. योजनाको लचकताः योजना आवधिक हुन्छ, खास समयमा वनाइएको योजनाले त्यसको समाप्तिको अवस्था सम्म थुप्रै परिवर्तनहरुको सामाना गर्नुपर्दछ । साधनको उपलव्धता आवश्यकता तथा मागमा परिवर्तन आउन सक्दछ, विविधता युक्त परिस्थिती संग योजनाको सामञ्जस्यता गराउन योजना लचक हुनु आवश्यक छ, जसले गर्दा पर्याप्त विकल्पहरु रहेको खण्डमा परिस्थितीको कारणले कार्यक्रमहरु परिवर्तन गर्नु परेमा सहज हुन्छ ।

८. समन्वयात्मक प्रयासः समन्वयात्मक प्रयासले साधन र श्रोतको उपयोगलाई प्रभावकारी तथा अधिकतम फाईदामूलक तवरले सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्दछ । सरोकारकाला व्यक्ति, समूह, स्थानीय वासिन्दा र आयोजना प्रभावित तथा लाभान्वित सवै संग समन्वय गर्नु पर्दछ जसले भौतिक साधन, मानवीय साधन र वित्तिय साधन बीच सहयोग पुग्दछ ।

माथि उल्लेखित विषयहरु पूर्ण परिपालना हुन सके हाम्रा देहायका उद्देश्यहरु पुरा हुनेछन् ।

उच्च आर्थिक वृद्धि,
साधन श्रोतको अधिकतम उपयोग,
सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको न्यूनीकरण,
रोजगारी वृद्धि,
गरिवी निवारण,
आर्थिक स्थायित्व,
मूल्य स्थायित्व र पुँजी निर्माण,
एकाधिकार नियन्त्रण,
सन्तुलित आर्थिक विकास,
लक्षित वर्गको उत्थान,
सामाजिक सूरक्षा,
समृद्ध र विकसित मुलुक,

योजना आफै सम्पन्न हुन सक्दैनन्, हरेक देशमा साधन र श्रोतहरु सिमित हुन्छन्, तिनीहको विवेकशिल उपयोग तथा संरक्षणका माध्यमबाट मात्र दीर्घकालमा आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, अल्पकालिन योजना र दिर्घकालिन योजनाको यथेष्ठ खाकाको माध्यमबाट छिटो आर्थिक विकास र संमृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनका समस्याहरुः

कतिपय आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन नभै आयोजना कार्यान्वयनमा लग्नु, जसले गर्दा आयोजना सञ्चालन हुन नसक्नु,
सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय वीच विवाद भै रहनु,
वनक्षेत्रमा रुखहरु कटानको समस्या समयमै समाधान हुन नसक्नु,
निर्माण समाग्रीहरु समयमा प्राप्त गर्न नसक्नु,
ठेकेदार कम्पनीहरु बीचमै छाडेर जानु,
उर्जा संकटलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्नु,
फितलो अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रिया,
प्राविधिक कर्मचारीहरुको अभाव देखिनु,
बजेट विनियोजन शुन्य बजेटको आधारमा गर्न नसक्नु,
कार्यक्रम बजेट भनिए पनि प्रगतिका आधारमा बजेट निकासा हुन नसक्नु,
एउटा आयोजनाले काम नगरेको रकम अर्को आयोजनामा जाने आधार तयार गर्न नसक्नु,

निश्कर्षः
हो, आर्थिक विकास तथा समृद्धि बहुआयमिक प्रक्रियाको हो । यसले गरिवी, असमनताको अन्त्य, आर्थिक बृद्धि र विकास आदिका लागि आवश्यक संरचनागत परिवर्तनलाई समेटेको हुन्छ । जसले देशका जनताको दैनिक जीवन मापनमा प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्दछ । समुन्नतीतर्फ उन्मुख र समग्र विकासलाई संकेत गर्दछ । विकास र सम्बृद्धि प्राप्त गर्न, प्रत्यक्ष अनुभुत हुनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत सरलीकरण, हाम्रो विकासप्रतिको संस्कार र संस्कृती लगायतका पक्षलाई परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।

विकासका साझेदार निकायहरु सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजको समन्वयका साथै आम नागरिकलाई विकासका हरेक चरणमा संलग्न गराई विकास प्रति सवैको चासो जागरुप वनाउन सक्नु पर्दछ । आशा छ हाम्रो जीवनकालमै केही संमृद्धिका लहरका प्रारुपहरु वर्तमान सरकारले जागरुप वनाई समृद्धिको यात्रा सुरु गर्नेछ ।

ज्ञवाली अर्थ मन्त्रालय, सिंहदवारमा कार्यरत छन् ।