देश संघीय संरचनामा अघि बढी सकेको अवस्था छ । यस बीच देशले नयाँ बाटो पहिल्याएर बामे सर्ने तरखर गर्दै गर्दा संघीय व्यवस्थालाई कसरी अगाडी बढाउने हो भन्ने मुख्य चुनौति रहेको छ ।

मैले आज यहाँ उठाउन खोजेको प्रसंग चाँही हामी कहाँ निकै ठुलो प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण भै रहेको छ । यसका लागि चाहिने प्रशासनिक खर्चको जोहो गर्न, विकास खर्चलाई बृद्धि गरी आर्थिक उन्नती र सम्बृद्धि हासिल गर्न निकै कठिन रहेकोमा कसरी अगाडी बढ्ने ? जसका लागि के कसरी राजश्व बृद्धि गर्ने र त्यसको स्थायीत्व कसरी गर्ने ? र, आगामी आर्थिक चुनौतिहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषय हो । जसका लागि व्यवहारिक तवरले विचार विमर्श र सही निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय कर प्रणालीलाई चुस्त र फराकिलो बनाउन सके मात्र कर प्रशासनले अपेक्षाकृत उपलव्धी प्राप्त गर्न सक्दछ । संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर र राजश्वको कसको अधिकार भने तोकिए पनि साझा अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने र विवाद रहीत कसरी बनाउने भन्ने विषयहरु टुङ्गिन जरुरी रहन्छ ।

दिन प्रतिदिन सरकारको दायित्व बढ्दै गइरेको परिप्रेक्षमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट मात्र देशलाई कति समय चलाउने ? प्रणाली र संयन्त्र निर्माणमा हामि किन ढिला गर्दै गएका छौं ? जसका लागि हामी अझ प्रवेश गरेका नै छैनौ किन ?

कर व्यक्तिले सरकारलाई तिर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो, जसको बदलामा प्रत्यक्ष फाइदा प्राप्त हुँदैन । सरकारबाट करदाताले अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै सेवा, सुविधा र वस्तुहरु प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यसैले सबैलाई यसको अपनत्व जगाउनु जरुरी रहन्छ । संघीय व्यवस्था खर्चिलो भए पनि यसले जनताको प्रत्यक्ष जनजीविका सँग साक्षात्कार भै कार्य गर्ने भएकोले आन्तरिक श्रोतको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको राजश्व परिचालनलाई अनौपचरिक आर्थिक गतिविधीलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने, कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धी ल्याउने, कर संकलन लागत र करदाताको कर परिपालन लागत घटाउने, राजश्व चुहावटलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण कायम गर्ने बजारमा बील लिने र दिने पद्धतिको विकास तथा व्यापार सहजिकरण गर्ने विषयहरुमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ ।

जसका लागि हामीले विभिन्न आयममा कर राजश्वको बारेमा स्षष्ट हुनु पर्दछ । थोरै कर लिने, सबैसँग लिने उद्देश्यका साथ सानो व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याइ अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ, जसका लागि कर प्रशासन चुस्त निर्माण गर्नुपर्दछ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँग नबाझिकन यसलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दछ । विभिन्न प्रकारका आर्थिक कारोवारलाई लेखाङ्कन गर्नैपर्दछ । जसका लागि हामीले आन्तरिक राजश्वलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग टाइअप गर्ने गरी, कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

राजश्व प्रशासन प्रणालीलाई एकिकृत गरी विद्युतिय प्रणाली अनुरुप लागू गरी कुल जीडीपीमा यसको बृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ । जसको लागि एकिकृत कर संहिता तयार गर्नुपर्ने हुँदा सबै पक्षको यसमा चासो गएको देखिदैन । राजश्व के हो भन्ने नै नबुझेका कर्मचारीलाई राजश्व सेवामा प्रवेश गराउँदा समस्याहरु आइरहेका छन् यस विषयमा सवैको ध्यान दिनु पनि जरुरी छ ।

एकिकृत कर आचार–संहिता तर्जुमा कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो लागू गरी यसका साथै करदाता शिक्षा तथा कर चेतनाका कार्यक्रम व्यापकता वनाउने र प्रोग्रेसिभ ट्याक्सलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन, प्रत्यक्ष करको दर बढाउने र अप्रत्यक्षलाई कम गराउँदै, कर छल्ने प्रवृत्तिलाई बदल्नु जरुरी छ ।

जसका लागि उजुरी प्रकृया सरल र व्यवस्थित गर्ने गरी नीति नियमलाई कार्यान्वयन ल्याउन सबैको ध्यान जानु पर्दछ । स्थानीय निकाय अन्तर्गत घर जग्गाको मूल्याङ्कन सामायिक र अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषयमा कसैको चासो गएको देखिँदैन सो विषयमा छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निकायलाई अघि बढाउन लगाउनु पर्दछ ।

प्रदेश र प्रदेश बीचको समन्वय र अन्तर सरकारको करको विषयमा स्पष्ट धारणा सहितको कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन, निश्चित हदसम्म केन्द्रिकृतः आवश्यकता अनुसार तार्किक हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ । सामाजिक आर्थिक विकासः प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता ल्याउन घुम्ति सेवाको विकास र अनुगमनलाई चुस्त राख्नु पर्दछ ।

राजश्व संलनका लागि कुशलतापूर्वक संघ, प्रदेश र स्थानीयसम्मको क्षमता कार्य कुशलता र कराधारको मापदण्ड तयार गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी रहन्छ । वित्तिय व्यवस्थापनलाई पारदर्शि र जवाफदेही वनाउन राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी सूचनामैत्री बनाई एकल खाताकोष प्रणाली निर्णय गरी अघि बढाउनु पर्दछ ।

कर प्रशासनलाई मजवुत बनाइ चुहावट कम गर्ने, सरकारले लागू गरेका विद्यमान कर कानून तथा नीतिहरुबाट अपेक्षित राजश्व असुली नहुनुका कारण पत्ता लगाई निरुपण गर्न जरुरी रहन्छ । अव यस्तो परिपाटी बनाउनु पर्दछ कि करको चर्चा घर–घरमा गरौं । कर तिरौं, राष्ट्र निर्माणमा सहभागि बनौं भन्ने जागरणको आवश्यकता निर्माणका लागि स्थानीय निकायको क्षमता सबलिकरण गर्नु पर्दछ । यसका लागि संघीय सरकारले उठाएको कर राजश्व अन्त शुल्क लगायत विभिन्न करले समानिकरण र ससर्त अनुदानलई हचुवा र प्रभावका आधारमा होइन स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी ट्रान्सफर गर्नु पर्दछ ।

सुन्दर समृद्ध देश देख्नका लागि सरकारलाई जनताको सामिप्यतामा ल्याई शक्ति र श्रोतमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न र विकास तथा सेवा प्रवाहमा स्थानीयको सहभागिता, स्वामीत्व र अपनत्व कायम हुने अवस्थाको सृजना गर्नका लागि सबै निकायहरुको राजश्व बृद्धिमा ध्यान जान जरुरी छ ।