२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई पूर्णता दिन गृहकार्य

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचन सकिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन्। दुई दिनयता प्रधानमन्त्रीले सरकारको सहयात्री दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल बढाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन तयार संघीय फोरम र सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाका नेताहरूसँग पनि औपचारिक–अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग बालुवाटारमा लामो संवाद गरेका थिए। दुवै नेताबीच मंगलबार पनि सरकार विस्तारमा केन्द्रित छलफल भएको राष्ट्रपति चुनावमा मतदान गर्न नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेका ओली–दाहाल दुवैले स्विकारेका थिए।

फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको मन्त्रिमण्डल अहिलेसम्म सात सदस्यीय मात्र छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौड्यालका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिनमा लगाएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री अब सरकारलाई पूर्णता दिने छलफलमा जुट्न थाल्नुभएको छ’, पौड्यालले भने, ‘राजपा र संघीय फोरम दुवै दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छ। छलफल सकारात्मक छ। अब धेरै दिन पर्खनुपर्दैन, एक÷दुई दिनमै सरकारले पूर्णता पाउँछ।’

प्रधानमन्त्रीसँग सरकारको पूर्णताका विषयमा मंगलबार र बुधबार दुई दिन छलफल गरेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने बिहीबार साँझसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबारको संवादपछि पार्टीनिकट योङ कम्युनिस्ट लिग ९वाईसीएल०को केन्द्रीय समिति बैठकमा पुगेका उनले बिहीबार सरकार विस्तार हुने बताएका थिए।

‘भोलि ९बिहीबार० मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग त्यहीअनुसार कुरा भएको छ’, वाईसीएल बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै वाईसीएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ९दीपशिखा०ले भने। सभामुख चयन, राष्ट्रपति निर्वाचन, राजपा–फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीलगायत कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्दै आएका थिए।

उनले ३ फागुनमै एमालेका दुई तथा १६ फागुनमा एमालेका दुई र माओवादी केन्द्रका दुई गरी अहिलेसम्म सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्र गठन गरेका छन्। सरकारले १७ वटा मात्र मन्त्रालय बनाउने निर्णयका आधारमा पनि अझै ११ मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। सरकारको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा गरेको ढिलाइको आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिनतर्फ लागेका हुन्।

सरकार विस्तार, साझा नीति तथा कार्यक्रम र विकास तथा समृद्धिको काम प्रधानमन्त्री ओलीका अहिलेका प्रत्यक्ष कार्यभार हुन्। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको गति सुस्त भएको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको छ। एमाले–माओवादीबीच संघीय फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउने समझदारी जुटेपछि एमालेलाई प्रधानमन्त्रीसहित १०, माओवादीलाई ६ र फोरमलाई दुई मन्त्रालय भागबन्डा लगाउने तयारी छ।

सरकारको पूर्णताका सन्दर्भमा बिहीबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालसँग छलफल गर्ने तथा मन्त्रालयको संख्या, नामलगायत विषय टुंगो लगाई संघीय फोरमसँग राजनीतिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले दुई दिनअगाडि नै राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षरको सन्देश पठाइसक्नुभएको छ’, संघीय फोरमका उपाध्यक्ष युवराज कार्कीले भने, ‘उहाँहरू (वाम गठबन्धन)का नेताहरूको व्यस्तताले ढिलो भएको छ, अब हस्ताक्षर हुन्छ।’

एमाले–माओवादीदेखि फोरमसम्ममा सरकारमा जाने आकांक्षी नेता धेरै नै देखिएका छन्। सरकारमा पठाउने नेताहरूको व्यवस्थापनसमेत जटिल बनेकाले ओलीले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments