सरकारले चैत्र १ गतेदेखि देशैभर २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ । एक वर्षअघि उपत्यकामा लागु गरिएको निर्णयको सफल कार्यान्वयनपछि सरकार देशैभर लागु गर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो । वातावरण प्रदुषण र नागरिकको जीउधनको सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा राज्यले चालेको यस प्रकारको प्रयासको सबैतिरबाट स्वागत भएपनि केही यातायात व्यवसायीहरुले भने यसको बिरोध गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक सवारीमा निजी क्षेत्रको बर्चश्व रहेको अवस्थामा उनीहरुको बिरोधका बीच पनि २० वर्ष पुराना सवारीमा रोक लगाउने सरकारी योजना कसरी अगाडि बढ्छ लगायत विषयमा प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसँग गरेको कुराकानी ।

आजबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ, यसबारे विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न ?
२० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडाउन नदिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषयवस्तु हो । यातायात व्यवस्था विभाग यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले नेपाल सरकारले बदर नगरेको अवस्थासम्म उक्त निर्णयलाई हामी कानुनतः अक्षरस पालना गराउँछौं । त्यसका लागि हामी आज बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकामा चार वटा र देशैभरी अनुगमन टोलीहरु फिल्डमा उतार्छौं ।

सवारी धनीहरुलाई हामीले फागुन ३० सम्मको म्याद दिएका थियौं । ज–जसले ज जसले मान्नुभयो ल्याएर पनि बुझाउनु भएको छ । जो अटेरी गरेर चलाउँछ त्यस्ता सवारी साधनलाई हामी नियन्त्रणमा लिन्छौं । सार्वजनिक रुपमा दौडाउन दिँदैनौं । नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारवाही अगाडी बढाउँछौं ।

२०७२ फागुन ३० अर्थात् आजभन्दा दुई वर्ष अघि गरिएको निर्णय यतिवेला मात्र लागू हुनुको कारण के हो ?
२०७२ फागुन ३० गते भएको निर्णयअनुशार पहिलो कुरा सार्वजनिक सवारी साधनको आयु २० वर्ष कायम गरि दर्ता गर्नु भनेको छ । नयाँ किनेका गाडीको आयु पनि २० वर्ष तोकेर दर्ता गरिएको छ । दोस्रो दुई वर्ष भित्रमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधनहरुलाई विस्थापन गर्ने भनेको छ । ट्राइलका लागि २०७३ फागुन १८ देखि काठमाडौं उपत्यकामा २० वर्ष पुगेका सवारी साधनलाई बिस्थापन गर्न हामीले सूचना पनि निकाल्यौं । अनुगमन पनि गर्यौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो र जसको कारण अहिले सार्वजनिक रुपमा सडकमा दौडेका छैनन् । त्यसमा सफल पनि भइयो ।

तर, उपत्यकाबाट हटाइएका २० वर्ष पुराना सवारी साधनहरु उपत्यका बाहिर ठाउँ सारी गरेर चलाइदै आएका र त्यसले प्रदुषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सरकारी उद्येश्य पुरा नभएको भन्ने भन्ने गुनासो पछि २ वर्ष भित्रमा २० वर्ष पुगेका गाडी विस्थापन गरीसक्ने सरकारको नीति अनुशार नै हामीले देशैभरी यो अभियान शुरु गरिएको हो ।

के अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० वर्ष नाघेका गाडी गुडीरहेका छैनन् त ?
छैनन् । हाम्रो अनुगमनबाट भेटिएका दुई/तीन वटा गाडी हामीले जफत गरेर ल्यायौं । र, कानुनी प्रक्रिया अनुशार लिलाम अघि बढाउँदैछौं । धेरैले यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा बुझाउनु भएको छ भने केही सवारी धनीले ग्यारेजमा थन्काएर राखेको अवस्था छ । सडकमा गुडेका छैनन् ।

उपत्यकामा जस्तै प्रभावकारी कार्यान्वयन देशब्यापी रुपमा हुन्छ त ?
एकदमै हुन्छ । उपत्यकामा यहाँले देखिहाल्नु भएको छ । जहाँसम्म यहाँले कुनै कारणले रोकिन्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न गर्नुभएको छ, उच्चस्तरीय राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले सहमति जनाइ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रालयसँग नै छलफल भइ कडाइका साथ अगाडी बढ्ने भन्ने निर्देशन आइसकेकोले हामी यसमा पछि हट्दैनौं ।

यातायात व्यवसायीहरुले त सवारीसाधन नरोकिने भनिरहेका छन् नि ?
व्यावसायीहरुले हामी मान्दैनौं भन्नुभएको छ । उहाँहरुले ठाउँ ठाउँमा अवरोध र प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यसमा सरकार कमजोर छैन । अहिलेको सरकार विगतको जस्तो अस्थिर सरकार पनि होइन, स्थिर सरकार हो । सरकारले कडाइका साथ अगाडी बढ्ने भनिसकेपछि हामीले सम्झाई बुझाई गर्ने हो । त्यति गर्दा भएन भने कानुनी प्रकृया अगाडी बढाएर प्रतिबन्ध लगायरै छोड्छौं । भोलीदेखि यदि कसैले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सडकमा दौडाउनु भयो जफत हुन्छ ।

निजी सवारी साधनको हकमा के हुन्छ नि ?
२० वर्षे अवधि कालो प्लेट र हरियो प्लेट दुईटाको हकमा लागु भएको छ । त्यसमा केही लजिक छ । पहिलो कुरा त निजी सवारी साधन नियमित मर्मत सम्भार हुन्छ । र, त्यसमा पनि हामीले पोलुसन ट्याक्स बढाएका छौं र आगामी दिनमा बढाउँदै लैजान्छौं । यद्यपी यसमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । तर सार्वजनिक सवारी साधन आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकोले यसमा राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ ।

नीजिलाई चाहिँ ट्याक्स बढी लिएर छुट दिने तर सार्वजनिकलाई रोक नै लगाउनु पर्ने किन ?
नीजि सवारी धनीले आफ्नो नीजि प्रयोगमा ल्याउने हो तर सार्वजनिक यातायात भनेको आम नागरिकको जीउ धनको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । संविधानले नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा राज्यले नागरिकको सुरक्षाका लागि उपायहरु अवलम्बन गर्नै पर्छ । कतिपय व्यवसायीले फलामको आयु हुँदैन भनिरहनु भएको छ । हो, फलामको आयु त हुँदैन तर फलामबाट बनेका पार्टपुर्जाको त आयु हुन्छ नी ! र, मेकानिकल्ली २० वर्ष पछि सार्वजनिक यात्रा गराउँदाखेरी असुरक्षीत हुन्छ भन्ने निश्कर्षपछि रोक लगाउने निर्णयमा पुगेका हौं ।

नागरिकको सुरक्षासँगै वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने महत्वपूर्ण अभियान शुरु हँदैछ, बिभागीय प्रमुखको तर्फबाट केही सन्देश छ कि ?
नेपाल सरकारले सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षीत र भरपर्दो बनाउनका लागि ल्याएको नीति भएकाले यातायात व्यवसायी लगाएत स्टेक होल्डर जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले पूर्णरुपमा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

टेक्निकल्ली पनि २० वर्ष सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउँदाखेरी उहाँहरुको सबै लगानी पनि असुली भइसकेको हुन्छ । त्यसैले यसमा व्यवसायीलाई मर्का छैन । जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु सबैको दायित्व हुन आउँछ । उहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले यो अभियानलाइ अवरोध नगरीदिन मेरो बिनम्र अनुरोध छ ।